बिजली चोरी पकड़वाने पर योगी सरकार ने रखा दस फीसद इनाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट में आज आठ प्रमुख प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। इसके बाद अब राजकीय माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। पांच किलोवाट से अधिक के कनेक्शन के बिजली चोर पकड़वाने पर 10 फीसद इनाम मिलेगा। 25 सौ रुपए में कमिश्नरी मुख्यालय से राजधानी का हवाई सफर हो जाएगा। ट्रांसमिशन और पारेषण के लिए वित्तीय संस्थाओं से पावर कारपोरेशन 21 सौ करोड़ रुपए कर्ज लेगा।

अब लिखित परीक्षा से अध्यापक भर्ती
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि अभी तक राजकीय विद्यालयों में महिला और पुरुष संवर्ग के सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया हाई स्कूल, इंटर और बीएड के अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट से होती थी। इसमें पारदर्शिता नहीं थी और मेधावी अभ्यर्थियों का हक मारा जाता था। नई व्यवस्था में मेरिट की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब लिखित परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापकों की भर्ती कराएगा। सहायक अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को स्नातक और बीएड होना जरूरी होगा। इसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त होगी। यह प्रक्रिया लागू होने से अध्यापक की गुणवत्ता सही मायने में सामने आएगी।
आठ प्रमुख प्रस्ताव मंजूर
राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की मेरिट से भर्ती समाप्त
कमिश्नरी से राजधानी के 2500 रुपये के हवाई सफर के प्रस्ताव पर मुहर
बिजली चोर पकड़ाओ, दस प्रतिशत इनाम पाओ, योजना मंजूर
ट्रांसमीशन नेटवर्क के लिए पावर कारपोरेशन के 2100 करोड़ रुपये कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी
स्प्रिंकलर सिंचाई योजना में लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान
फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमसाबाद का होगा सीमा विस्तार
उन्नाव की नगर पंचायत पुरवा के सीमा विस्तार को भी मंजूरी
वक्फ मामलों की सुनवाई अब रामपुर में नहीं
बिजली चोरी रोकना प्राथमिकता
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हर गांव और हर गरीब के घर में रोशनी के पक्षधर हैं। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि बिजली चोरी की जो जानकारी देगा उसे जुर्माना राशि का दस प्रतिशत प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। दरअसल, प्रदेशवासियों को बिजली मुहैया कराने वाला पावर कारपोरेशन जबरदस्त बिजली चोरी के चलते 28 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घाटे में पहुंच चुका है। बिजली चोरी के कारण तकरीबन 38 फीसद तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां (एटीएंडसी) हैं। स्थिति यह है कि प्रदेशवासियों को बिजली देने में कारपोरेशन का जहां 7.22 रुपये प्रति यूनिट खर्च हो रहा है वहीं प्रति यूनिट 5.14 रुपये ही मिल रहे हैं। प्रति यूनिट 2.08 रुपये कम मिलने से कारपोरेशन का प्रतिमाह 800 करोड़ रुपये घट रहा है। ऐसे में लगातार अभियान चलाने के साथ ही अब बड़े बिजली चोरों को पकडऩे के लिए इनामी योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताए बिना टोल फ्री नंबर-1912 पर बिजली चोरी करने वालों का नाम-पता बता सकते हैं। जांच में चोरी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जहां पेनाल्टी व सजा की कार्रवाई की जाएगी वहीं सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। इनाम, वसूली गई धनराशि का 10 फीसद या फिर निश्चित धनराशि होगी। गृह व वित्त विभाग से झंडी मिल चुकी है।
रामपुर से वक्फ न्यायाधिकरण हटाने को मंजूरी
उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण रामपुर और लखनऊ में कार्यरत है। कैबिनेट ने मंगलवार को रामपुर से वक्फ न्यायाधिकरण हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब रामपुर में वक्फ से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं होगी। वहां के मामले भी लखनऊ में सुने जाएंगे। कैबिनेट के इस फैसले को पूर्व मंत्री आजम खां के लिए झटका माना जा रहा है।
बिजली की बेहतरी के लिए लेंगे कर्ज
प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र के साथ पॉवर आफ आल योजना करार की गई है। इसे 2019 तक पूरा करना है। इस सिलसिले में पावर कारपोरेशन अपने अन्य इकाइयों के साथ मिलकर ट्रांसमीशन नेटवर्क के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेगा। इसमें 1250 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूशन और 843.75 करोड़ रुपये ट्रांसमीशन के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लिए जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे आंतरिक संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे।

स्प्रिंकलर सिंचाई योजना में 90 फीसद अनुदान
प्रदेश में गिरते भूजल से चिंतित सरकार ने सिंचाई के लिए दो योजनाएं शुरू की हैं। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए सिंचाई जल की क्षमता बढ़ाने की योजना बुंदेलखंड के सातों जिलों में शुरू होगी। प्रदेश के अति क्रिटिकल विकास खंडों में भी स्प्रिंकलर योजना लागू होगी। इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को 90 फीसद अनुदान मिलेगा जबकि बाकी को 80 फीसद अनुदान दिया जाएगा।
शमसाबाद व पुरवा का होगा सीमा विस्तार
उन्नाव के नगर पंचायत पुरवा के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फर्रुखाबाद जिले की नगर पंचायत शमसाबाद के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।