लखनऊ: यूपी सरकार ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बना दिया है. ये शारीरिक शिक्षा का एक अंग रहेगा. शारीरिक शिक्षा सभी स्कूलों में अनिवार्य है. यानी अब योग की शिक्षा भी पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा होगा. इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में योगी सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी से ही अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है. अभी तक इन स्कूलों में छठी क्लास से अंग्रेजी को विषय के रूप में पढ़ाया जाता था. इसके अलावा कल देर सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई. एक बजे तक चली उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसके तहत 14 अप्रैल से हर जिला हेडक्वार्टर पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया. इसके अलावा ‘समाजवादी’ शब्द से जुड़ी कई योजनाओं में उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया. यही नहीं बल्कि जेवर एयरपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है.
बिजली पर विशेष बल
बिजली की उपलब्धता योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इसके तहत फैसला किया गया है कि सूबे के गांवों में शाम छह बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक यानी यानी 12 घंटे बिना कटौती के बिजली मिलेगी. इसके अलावा 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18-18 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा सीएम योगी ने अगले 100 दिनों के भीतर बिजली के पांच लाख नए कनेक्शन देने के आदेश भी दिए.
इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अगले साल के अंत तक सूबे के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया गया है.
समाजवादी की जगह मुख्यमंत्री शब्द
अखिलेश सरकार के दौर की कई सरकारी योजनाओं में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था. मसलन समाजवादी पेंशन योजना और 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा. अब इनकी जगह मुख्यमंत्री शब्द इन योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा.
जेवर एयरपोर्ट
ग्रेटर नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी भी बैठक में दी गई. दरअसल इसका फैसला सबसे पहले मायावती के कार्यकाल में हुआ था लेकिन अखिलेश सरकार के आने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई. उसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि सपा सरकार इस एयरपोर्ट को आगरा में बनाना चाहती थी.
एक्सप्रेस वे का काम होगा पूरा
सीएम योगी ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के बचे कार्यों को मई महीने तक पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जाए. इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा की प्रमुख लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए.
