Thursday, December 26, 2024
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मोदी ने ऐसे की थी नोटबंदी की तैयारी, खुद खोले ये 5 राज

दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश में नोटबंदी लागू करने से पहले काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 5 बड़े काम किए थे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि नोटबंदी का फैसला किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं लिया गया था। इसके पहले तैयारी के तौर पर ऐसे कदम उठाए गए जिससे काला धन रखने वालों पर चोट की जा सके। हम आपको बता रहे हैं मोदी सरकार के 5 ऐसे बड़े कदमों के बारे में जिससे मोदी को नोटबंदी का फैसला लेने में आसानी हुई।

कैश से होती है करप्‍शन की शुरूआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर करप्‍शन की शुरूआत कैश से होती है। इसके बाद इससे प्रॉपर्टी, सोना चांदी या दूसरी चीजें खरीदी जाती हैं। ऐसे में कैश लेन देन को कम करने का देश का बहुत फायदा मिल सकता है।

विदेश से काला धन लाने के लिए किया एसआईटी का गठन
मोदी सरकार ने 26 मई को कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहला फैसला काले धन के खिलाफ स्‍पेशल इन्‍वेस्‍टीगेशन टीम (एसआईटी) बनाने का किया। एसआईटी का काम विदेश में भारतीयों द्वारा जमा किए गए काले धन को वापस लाना है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है|

टैक्‍स हैवेन देशों के साथ किया नए सिरे से समझौता
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि विदेश में रखे काले धन को लाने के लिए उन्‍होंने टैक्‍स हैवेन देशों जैसे सिंगापुर और मॉरीशस के साथ नए सिरे से समझौता किया। इससे हमें इन देशों में भारतीय द्वारा जमा या निवेश किए गए काले धन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा स्विटजरलैंड के साथ भी ऐसी व्‍यवस्‍था की गई कि किसी हिंदुस्‍तानी नागरिक के पैसों के बारे में जानकारी मिल सके।

2 लाख रुपए से ज्‍यादा का सोना खरीदने पर पैन डिटेल्‍स जरूरी
मोदी ने कहा कि हमने जब 2 लाख रुपए से ज्‍यादा सोना खरीदने के लिए पैन डिटेल्‍स देना जरूरी बनाया तो इसका विरोध हुआ। बड़े पैमाने पर सांसदों ने चिठ्ठियां लिख कर इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया लेकिन मैं इस फैसले पर कायम रहा।

लागू किया बेनामी प्रॉपर्टी कानून
मोदी ने कहा कि मेरी सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी कानून लागू किया। इसके प्रावधान बहुत सख्‍त हैं। उन्‍होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा कयों न हो इस कानून से बच नहीं सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि 1988 में बेनामी प्रॉपर्टी कानून बनाया गया था। लेकिन 26 सालों तक इस कानून को लागू नहीं किया गया। उन्‍होंने कहा कि जानबूझ कर इस कानून को दबा दिया गया।

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