शासन के फरमान को ताक पर रख तैंनात कई बीडीओ

फर्रुखाबाद: शासन केबल जनता के हित को ध्यान में रखकर अपना फरमान तो जारी कर देता है लेकिन उस फरमान का पालन कराना जनपदीय अफसरो का कार्य है| लेकिन जनपद स्तर पर इसका पालन कितना होता है| यह सभी जानते है| शासन की आँखों में धुल झोककर किस तरह से उस आदेश को कूड़े के ढेर में डाला जाता है| यह हर रोज देखने को मिल जायेगा|

यह तो साफ़ है कि सिपाही से लेकर बड़े अफसरों तक की तैंनाती राजनैतिक महत्वकांक्षा के हिसाब से की जाती है| ठीक यही स्थित जनपद के विकास खंडो में बीडीओ की तैनाती में किया गया है| जनपद में सात विकास खंड है| राजेपुर, शमसाबाद, कायमगंज, नवाबगंज, मोहम्मदाबाद, कमालगंज व बढ़पुर विकास खंड है| जिसको ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव दीपक त्रिवेदी ने 23 नवम्बर 2016 को जिलाधिकारी और मुख्यविकास अधिकारी को एक पत्र जारी कर कहा है कि रिक्त विकास खंडो का अतिरिक्त प्रभार समीपरथ खंड विकास अधिकारीयों अथवा ग्राम्य विकास विभाग के दायित्व का निर्वहन कर रहे अधिकारियों को दिये जाये| पूरे आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के समझ यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कई जनपद में रिक्त विकास खंडो का अतिरिक्त प्रभार प्रादेशिक विकास सेवा से इतर अन्य विभागों के अधिकारियो को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है| इस पर निर्वाचन आयोग के द्वारा कड़ी नाराजगी भी की गयी है|

बताते चले की जिले में दो पीडीएस अफसर अभी मौजूद है| इसके बाद भी राजेपुर और शमसाबाद का चार्ज पशु चिकित्सक डॉ० विपिन यादव के पास है| वही कायमगंज के बीडीओ शिवकुमार सहकारी बैंक के अधिकारी है| जिन्हें शासन देश के नियमानुसार अनधिकृत रूप से चार्ज दिया गया है | मुख्यविकास अधिकारी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुये कहा है कि वह इस सम्बंध में कुछ नही कह सकते जिलाधिकारी से वार्ता करे|