नई दिल्ली। जजों की नियुक्ति से जुड़ा न्यायिक नियुक्ति बिल लोकसभा से पास हो गया है। दो तिहाई बहुमत से ये बिल लोकसभा में पास हुआ है। बिल के पक्ष में 367 वोट पड़े। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी न्यायिक नियुक्ति बिल का समर्थन किया है।
इस बिल का राज्यसभा में पास होना तय माना जा रहा है। हाल के दिनों में न्यायपालिका में उठे भ्रष्टाचार के मुद्दे और नियुक्ति को लेकर पुरानी कॉलेजियम सिस्टम में खामियों के आरोप के बाद इस बिल पर सभी की नजरे टिकी हुई हैं। सरकार इस बिल को पास करा कर अदालतों में नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने जा रही है।
रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बिल पेश किया। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जूडिशल अपॉइंटमेंट बिल पर कहा कि जो पूरे सदन ने इस बिल पर सर्वसम्मति दिखाई है उसके लिए वो पूरे सदन के आभारी हैं।
सांसदों ने एक सुर में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था बदलने के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक का समर्थन किया। हालांकि, नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने की बात करते हुए कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह जरूर कहा कि सरकार न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है और उसका इरादा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र ने दखल देने का नहीं है और न ही सरकार का इस पर न्यायपालिका के साथ कोई टकराव है।
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