लखनऊ:यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अपराध बढ़े तो इसके लिए सीधे जिले के डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अवैध वसूली पर लगाम लगाई जाए। अगर आम लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव, यूपी दीपक सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ताकीद दी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए, इस मोर्चे पर कोताही बर्दाश्त नहीं।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां विकास एवं समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेताया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफसर अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें और बेइमानी से बचें। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन अब अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के आधार पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के काम में नेताओं की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन के अलावा विभागों के प्रमुख सचिव सभी मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी उप पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस प्रमुखों ने भाग लिया।
पिछले दो सालों के दौरान अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की ऐसी समीक्षा पहली बार की है। मायावती सरकार में ऐसी बैठक हर महीने हुआ करती थी। साफ है यूपी सरकार तब जागी है जब क्राइम का ग्राफ अपने रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। वक्त बताएगा कि देर से जागी सरकार की कोशिश कितनी कामयाब होगी।