डेस्क: उत्तर प्रदेश की सफाई व्यवस्था को चौक चौबंद करने के लिए जल्द ही 40,000 संविदा सफाई कर्मियों की भर्तियां की जाएंगी। नगर विकास विभाग ने संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए इस पर लगी रोक हटाने के संबंध में कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। मौजूदा समय प्रदेश में संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक है।
कैबिनेट से मंजूरी के बाद संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी और इन्हें 5200 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती स्थानीय स्तर पर की जाएगी। प्रदेश में मौजूदा समय 630 निकाय हैं। निकायों का मुख्य काम शहर की सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखना है, लेकिन सफाई कर्मियों की भारी कमी है।
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अखिलेश ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई कर्मियों की रैली में 40,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन यह भर्ती नहीं हो पाई। नगर विकास विभाग चाहता है कि संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि कार्मिक विभाग से संविदा कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए। यह रोक केवल संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए हटाई जाएगी।
नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। कार्मिक विभाग से संविदा कर्मियों की भर्ती की छूट मिलने के बाद नगर विकास विभाग भर्ती संबंधी आदेश जारी करेगा। संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए नगर निगमों में नगर आयुक्तों और पालिका परिषद व नगर पंचायतों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। भर्ती में कार्यदायी संस्था से कार्यरत सफाई कर्मकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ये है वास्तविकता
निकाय————————-630
स्थाई सफाईकर्मी—————74,000
संविदा सफाईकर्मी————–32,000
ठेके के कर्मी——————-40,000
क्या है मानक
हेल्थ मैन्यूवल के मुताबिक 10,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था है। प्रदेश में मौजूदा समय प्रदेश की आबादी 19 करोड़, 95 लाख है। इसके मुताबिक सफाई के लिए जरूरत के मुताबिक 7 लाख से अधिक कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन मौजूदा समय स्थाई, संविदा और ठेके के मिलाकर करीब डेढ़ लाख ही कर्मचारी हैं।
इस मामले पर उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जुगल वाल्मीकि ने बताया कि सफाई कर्मियों की रैली में की गई घोषणा के मुताबिक 40,000 संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है।