फर्रुखाबाद: लोकतान्त्रिक प्रणाली को ध्वस्त करते हुए एक नामित सभासद को शपथ न लेने देना विरोधियो को महगा पड़ता नजर आ रहा है| गत दिनों विजय शकर पर भाजपाई होने का आरोप लगाकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्हें शपथ लेने नहीं दिया था| कुछ सपाइओ ने उन पर मंत्री सतीश दीक्षित का आदमी होने का आरोप लगाकर भी नया बखेड़ा खड़ा किया था| भले ही मंत्री सपा सरकार के ही थे मगर कुछ सपाइओ को ये पचा नहीं| अब नामित सभासद विजय शंकर दुबे को जल्द ही शपथ दिलाकर सरकार तत्काल वापस रिपोर्ट चाहती है| सपा सरकार में सपाइओ के विरोध के चलते ऐसे मामले पूरे उत्तर प्रदेश में हुए और सरकार के संज्ञान में आये| इसके बाद सरकार हरकत में आई और नामित सभासदों को शपथ दिलाने के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए|
नगरीय निकायों में बनाये जा रहे नाम-निर्दिष्ट सदस्यों व पार्षदों को अब शपथ के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई निकायों में शपथ ग्रहण न कराये जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुये सभी जिलाधिकारियों व सभी नगर आयुक्तों (सहारनपुर छोड़कर) को राजय सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी नाम-निर्दिष्ट सदस्यों व पार्षदों को तत्काल शपथ ग्रहण कराई जाए। इस संबंध में उन्हें शासन, स्थानीय निकाय निदेशक व राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
विशेष सचिव नगर विकास एसपी सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि नामित सदस्यों व पार्षदों को शासन स्तर से पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शपथ ग्रहण न कराये जाने की स्थिति अत्यधिक आपत्तिजनक है। नामित सदस्यों को शपथ ग्रहण न कराए जाने में कुछ निकायों के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों की नकारात्मक भूमिका सामने आयी है जिसका संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए गए हैं कि नामित सदस्यों को शपथ-ग्रहण समयबद्ध रूप से न कराये जाने में यदि सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी की नकारात्मक भूमिका उजागर होती है तो उत्तरदायी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिलाधिकारी अपने अभिमत सहित शासन को भेजें ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
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