नई दिल्ली: गुजरात की मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी भूमिका रखी जाए।
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लोकायुक्त की नियुक्ति के मसले पर गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार को बार-बार मुंहकी खानी पड़ रही है। क्युरटिव पिटीशन राज्य सरकार ने तब फाइल की जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई। गुजरात सरकार ने जस्टिस आर ए मेहता को राज्य लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को चुनौती दी थी। यह चुनौती राज्यपाल कमला बेनीवाल ने की थी। राज्य सरकार इस नियुक्ति को अवैध बता रही थी क्योंकि राज्यपाल ने इस नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से सलाह नहीं ली थी।
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