उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) के रिक्त 2600 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। वीडीओ पद के लिए डोएक संस्था के सीसीसी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को देखते हुए शासन ने जनहित में आवेदन के लिए विज्ञापन से तीन महीने का समय देने का फैसला किया है। इस बीच आवेदक ये प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।
प्रदेश में इस समय वीडीओ के 2600 पद रिक्त हैं। मगर इन पदों पर भर्ती में डोएक का सीसीसी सर्टिफिकेट का एक पेंच बना हुआ था। नक्सल प्रभावित तीन जिलों में भर्ती के दौरान यह पेंच उभर कर सामने आ गया।
इसके बाद तय हुआ कि इस समस्या का समाधान करके ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा व अन्य योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा कार्य कम्प्यूटर आधारित होने की वजह से सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को बनाए रखते हुए बीच का रास्ता निकाला।
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कुल 80 घंटे और 40 दिन के प्रशिक्षण का कोर्स होने की वजह से विभाग ने इसके लिए विज्ञापन से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बीच तीन महीने का गैप देने का फैसला किया है। इच्छुक आवेदक इस बीच यह कोर्स पूरा कर सकेंगे।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अरुण सिंघल ने बताया कि डोएक सर्टिफिकेट की अनिवार्यता संबंधी व्यवस्था का फार्मूला तय हो गया है। प्रदेश में करीब 150 डोएक संस्थाएं ये कोर्स करा रही हैं।
ऐसे में इच्छुक आवेदकों को यह कोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि अब रिक्त 2600 पदों की भर्तियां भी जल्दी ही शुरू की जाएंगी।
मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में आवेदन की तिथि बढ़ी
इस बीच सरकार ने नक्सल प्रभावित तीन जिलों सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर में प्राथमिकता पर शुरू की गई विशेष भर्ती के लिए नए फार्मूले के तहत आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अरुण सिंघल ने बताया कि 28 मई 2013 को इन जिलों में आवेदन के लिए विज्ञापन निकाले गए थे और अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई थी।
सिंघल ने बताया कि अब इन जिलों में आवेदन की तिथि विज्ञापन की तिथि से तीन महीने तक बढ़ा दी गई है। अब सीसीसी प्रमाणपत्र वाले आवेदक 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।
