पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकारी नौकरियों के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने के सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण विधेयक के बारे में पूछे जाने पर ममता ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए, लेकिन साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग एवं मुसलमानों को भी नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए।तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने संप्रग सरकार की बहुचर्चित सीधे नकद सब्सिडी अंतरण योजना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब देश में बैंकों, पोस्ट आफिस की भारी कमी है तब ऐसी योजना का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमने अन्य पिछड़ा वर्ग में मुसलमानों को आरक्षण दिया है। देश में बड़ी संख्या में लोग गरीब है, आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एक को भोजन मिले और दूसरा भूखा रहे. यह ठीक नहीं है। सीधे नकद सब्सिडी अंतरण योजना के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम नकद सब्सिडी अंतरण से सहमत नहीं है। जब आधारभूत ढाचा है ही नहीं तब इसे कैसे लागू किया जा सकता है।
