नई दिल्ली: यूपी की मनरेगा योजना में हुए घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी सीबीआई जांच के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई यूपी सरकार को शुक्रवार के दिन तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा है।
मिली जानकारी के मुताबिक यूपी की मायावती सरकार 2007-20012 के दौरान यूपी के सात जिलों में हुए मनरेगा घोटाले में हाईकोर्ट ने पिछले माह ही सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। अदालत के आदेश के साथ ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू कर दी थी। लेकिन यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में यह कह कर चुनौती दी थी कि यूपी सरकार की जांच एजेंसियां पहले से ही इस मामले की जंाच कर रहीं हैं। ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं बनता।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखा है। जिसके बाद यूपी सरकार द्वारा घोटालेबाजों के बचाव के लिए किया गया प्रयास असफल हो गया है।
[bannergarden id=”8″]
आपको बता दें कि इस मामले में यूपी की मौजूदा सरकार के करीबी कहलाने वाले कई नौकरशाह सीबीआई की रडार पर हैं। जिन्हें यूपी सरकार की जांच एजेंसियों से क्लीन चिट मिलने का भरोसा था। लेकिन सीबीआई जांच के बाद इन सभी घोटालेबाज़ों के जेल जाने का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है।
