FARRUKHABAD : भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर अवगत कराया है कि जनपद के पात्रों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहे हैं। जबकि प्रधानों के पक्षधर व रिश्वत देने वालों को इंदिरा आवास व अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
भाकियू ने आरोप लगाया कि वर्ष 2002 की बीपीएल प्रतीक्षा सूची के पात्रों को आज तक इंदिरा आवास नहीं दिये गये हैं। जबकि इनके नाम इंटरनेट पर आज भी फीड हैं। इंटरनेट पर फीड पात्रों को इंदिरा आवास व अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाये।
वहीं कहा गया कि पूर्व के अधिकांश प्रधानों द्वारा या तो उन्हें इंदिरा आवास जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया जो प्रधानों के पक्षधर या पिछलगे थे। या फिर उन्हें दिये गये जिन्होंने प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को 10 से 15 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर दिये हो। जिसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाये। वहीं अब तक आवंटित इंदिरा आवासों में लगभग 40 प्रतिशत बनाये ही नहीं गये हैं। जिनका पैसा आवास बिना बने ही हजम कर लिया गया। ऐसे ही साठगांठ करने वाले दोबारा से भी आवास लेने की सूची में आ गये हैं। भाकियू ने मांग की कि लाभार्थियों की जांच कराकर अपात्रों सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। इसी मांग को लेकर भाकियू 23 सितम्बर को दिल्ली में महापंचायत भी करेगी।
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इस दौरान जिलाध्यक्ष रामबहादुर राजपूत, संगठन मंत्री अनिल राजपूत, सूरजपाल सिंह शाक्य, सुरेशचन्द्र राजपूत, रामचरण, रामनरेश यादव, पूजा देवी आदि दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।
