प्रदेश सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते की दूसरी किस्त मंजूर कर ली है। मुख्यमंत्री मायावती ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कर्मचारियों को डीए की किस्त सात प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। एक जुलाई से दिसंबर तक राशि जीपीएफ में जमा होगी। जनवरी का नगद भुगतान फरवरी में होगा। आदेश चुनाव आयोग की सहमति से जारी होंगे।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर कुल 2100 करोड़ का खर्च आएगा। इस निर्णय से 17 लाख राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, नगर निकायों व यूजीसी वेतनमान के शिक्षकों व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्यकर्मियों को फिलहाल 51 प्रतिशत डीए मिल रहा है। अब डीए की किस्त सात प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 58 प्रतिशत हो गई। डीए राज्यकर्मियों को केंद्र के समान हर साल दो बार जनवरी तथा जुलाई से देय होता है। केंद्र सरकार डीए में जितना प्रतिशत वृद्धि करती है उतनी ही वृद्घि प्रदेश सरकार देती है।
