राज्य सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारियों की तैनाती का फैसला किया है। ये नियुक्तियां नियमित चयन होने तक के लिए की जाएंगी।
मुख्य सचिव ने बुधवार को एनेक्सी में पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऐसे 100 सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए कहा जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो।
उन्होंने लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीडीओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति व विभागीय पदोन्नतियां तेजी से कराने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत लक्षित आवास का काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।
उन्होंने केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिली रकम का उपयोग कर तत्काल उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अरुण सिंघल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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