लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को यहां कहा कि आंकड़ों के खेल में माहिर वन विभाग कागजों पर तो हर साल पौधरोपण के लक्ष्य पूरे कर लेता है लेकिन हकीकत में यह हरियाली दिखायी नहीं देती। इसलिए समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने आठ से 12 फीट ऊंचे पौधे लगवाने की शुरुआत करायी थी जिससे कि हरियाली दिखे। उन्होंने कहा कि वन विभाग में बहुत सी बुराइयां आयी हैं। वन महोत्सव के मौके पर उन्होंने विभाग को इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेने की नसीहत दी।
मुख्यमंत्री लखनऊ के पारा क्षेत्र में शारदा नहर पटरी के किनारे पौधा रोपकर वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। वन विभाग की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे ने बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में पौधे रोपने का दावा किया गया। जब जांच हुई तो अफसरों ने रातोंरात पेड़ों की डालियां काटकर लगा दीं। जांच में जो अफसर पौधों को गिनने गए थे, वह गाड़ी में बैठकर ही गिनती कर आये। बकौल मुख्यमंत्री, पेड़ कब कट जाते हैं, यह सरकार में बैठे लोग नहीं जान पाते लेकिन विभाग के लोग जानते हैं।
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मुख्यमंत्री के मुताबिक बसपा सरकार ने पौधरोपण की संस्कृति बदल दी। सिर्फ खजूर और बबूल के पेड़ लगवाये और उसके पैसे भी वसूले। वह चाहते हैं कि अब जिन स्थानों पर पत्थर और मूर्तियां नहीं लग रही हैं, वहां भी पौधे रोपे जाएं। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत हैं, वहां भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और विकास को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। उत्तराखंड की आपदा से हमें सीख लेनी चाहिए। प्रमुख सचिव वन वीएन गर्ग ने कहा कि हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए इस साल सरकारी विभागों की ओर से 67,600 हेक्टेयर क्षेत्र पर चार करोड़ से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य है। प्रदेश के हर जिले में न्यूनतम 50 एकड़ जमीन पर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। पिछले साल शुरू हुए ग्रीन बेल्ट पौधरोपण को दोगुना किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब इस साल इटावा के फिशर वन क्षेत्र में 1000 एकड़ में पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि शारदा नहर पटरी पर 50 एकड़ में शीशम, कनक चम्पा, कदम्ब आदि के 12,500 पौधे रोपे जाएंगे।
अलीगंज विधायक ने सौपी 1 करोड़ की राहत-
इस मौके पर एटा के अलीगंज क्षेत्र के सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव ने उत्तराखंड त्रासदी के राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में इलाके की जनता से इकट्ठा की गई 1,01,51,000 की धनराशि जमा की।
सिर्फ नौ फीसदी हिस्से में हरियाली
प्रमुख सचिव वन वीएन गर्ग ने कहा कि प्रदेश के 5.95 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में ही वन हैं। लगभग तीन प्रतिशत क्षेत्र वृक्षाच्छादित है। इस हिसाब से राज्य में हरियाली का दायरा लगभग नौ प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 21 प्रतिशत है। राष्ट्रीय और राज्य वन नीतियों के अनुसार प्रदेश में 33 प्रतिशत हरियाली होनी चाहिए।
गोमती किनारे अपार्टमेंट में फ्लैट न बुक करायें
जंतु उद्यान राज्य मंत्री शिव प्रताप यादव ने लोगों से कहा कि वे नदी के रिवर बेड में मकान न बनायें। डूबने के अलावा ऐसे मकानों के धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे गोमती नदी के किनारे बने अपार्टमेंट में फ्लैट न बुक करायें।