नई दिल्ली। बहुचर्चित कोयला घोटाले में सीबीआई ने आज शीर्ष अदालत में हफनामा दायर कर यह स्पष्ट किया कि सरकार से स्टेटस रिपोर्ट साझा करने के बाद उसमें बदलाव किए गए थे। याचिकाकर्ता एमएन शर्मा के वकील के मुताबिक सीबीआई के नौ पेज के हलफनामे में बताया गया है कि रिपोर्ट कोयला मंत्री, प्रधानमंत्री, एडीशनल सॉलीसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल से साझा की गई थी। यह भी बताया गया है कि कोयला मंत्री और पीएमओ के कहने पर रिपोर्ट में बदलाव किया गया था। अब 8 मई को मामले की सुनवाई होगी।
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उधर, न्यूज चैनलों के मुताबिक, कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को हलफनामे की भाषा नरम करने को कहा। इसके साथ ही कानून मंत्री ने हलफनामे के तीन अनुछेदों में भी बदलाव कराए थे।
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उंगली कोयला मंत्रालय पर भी उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि मंत्रालय की तरफ से ही शर्तें पूरी न करने वाली कंपनियों को कोल ब्लॉकों को आंवटन करा दिया गया। मंत्रालय उस वक्त पीएम के पास था। जानकारों का कहना है कि कानून मंत्री की कुर्सी अब इस बात निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहती है।