केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के अल्पसंख्यक कोटा साढ़े चार फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी करने संबंधी बयान को उनका निजी विचार बताने वाली कांग्रेस ने एक दिन के भी भीतर ही यू-टर्न ले लिया।
पार्टी ने शनिवार को कहा, वह उत्तर प्रदेश में पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण में और बढ़ोतरी के पक्ष में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पलटी खाने का यह काम सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के उस बयान के बाद किया है जिसमें उन्होंने 18 फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने शनिवार को यहां कहा, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के चुनाव घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मुहैया कराने का वादा किया था। यूपी के लिए चुनाव घोषणा पत्र अभी तैयार नहीं है। हम इसे साढ़े चार फीसदी से ज्यादा करने पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बारे में अल्वी ने कहा, हालांकि चुनाव आयोग ने मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन हमारा मानना है कि चुनाव में उतरने वाली कोई भी पार्टी कठिन स्थिति में होगी अगर वह अपने घोषणा पत्र का जिक्र नहीं करेगी। उन्होंने कहा,देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसे आलोचनाओं से परे रखा जाना चाहिए। हालांकि हम उसके निर्देश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे,लेकिन हमारी राय है कि हमने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होने से पहले ही पिछड़े मुसलमानों के लिए साढ़े चार फीसदी आरक्षण का एलान कर दिया था। ऐसे में उस निर्णय पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अल्वी ने हालांकि इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही कानून मंत्री के लिए किसी खास आंकड़े की घोषणा करना उचित था।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, आज खुर्शीद से उनकी बात हुई थी और उन्होंने ने स्पष्ट किया है कि नौ फीसदी जेसे किसी निश्चित आकड़े का उल्लेख नहीं किया था लेकिन इसके आठ-नौ फीसदी के बीच रहने के बारे में बात की थी और यह भी कि हिसाब किताब के बाद यह घोषणा पत्र का हिस्सा होगा। उल्लेखनीय है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी और फरुर्खाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के पक्ष में प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों के कोटे को बढ़ाने का वादा कर विवाद पैदा कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा खुर्शीद दंपति को नोटिस दिए जाने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को खुर्शीद के इस बयान से किनारा कर लिया था और इसे काननू मंत्री की निजी राय बताया था।