यूपी चुनाव से पूर्व अब केंद्र देगा गरीबों को सस्ता चावल

केंद्र सरकार गरीबों को मनरेगा जैसा तोहफा देकर खुश करने जा रही है । खाद्य मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को अंतिम रूप देकर कैबिनेट के पास भेज दिया है। इसके जरिए सरकार विपक्ष को भी चित करने की तैयारी में है । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है । इसे संसद के मौजूदा सत्र में पेश कि या जा सकता है । खाद्य कानून बनने के बाद प्राथमिक श्रेणी के गरीब परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति सात किलो अनाज तथा सामान्य श्रेणी के गरीब को प्रति व्यक्ति कम से कम तीन किलो अनाज मिलेगा। हालांकि प्राथमिक श्रेणी और सामान्य श्रेणी का निर्धारण सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसके वर्तमान के बीपीएल और एपीएल श्रेणी जैसा ही होने की उम्मीद है । आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय ने विधेयक के मसौदे पर संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणी एक दिसंबर को मिलने के बाद इसे कै बिनेट के पास भेजा है। इस फैसले से सरकार कांग्रेस के 2009 के चुनाव के घोषणा-पत्र में किए वादे को पूरा करेगी।