लखनऊ: राजधानी लखनऊ में शनिवार से होने वाली आल इंडिया रोड कांग्रेस से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विभाग को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सड़कों की मरम्मत का प्रदेशव्यापी अभियान जल्द शुरू करें। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) को पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है, जिससे कि निजी निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले।
प्रदेशव्यापी गड्ढामुक्त सड़कों के अभियान
प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 1.0 की शुरुआत ही प्रदेशव्यापी गड्ढामुक्त सड़कों के अभियान से हुई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में यह बड़ा प्रदेशव्यापी अभियान चलाने जा रहे हैं। उन्होंने उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि सड़कों की गड्ढामुक्ति के लिए जल्द ही प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करें। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय सीमा भी तय कर दी है कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें पूरी तरह गड्ढामुक्त हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में राजधानी में आठ अक्टूबर से होने जा रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा के साथ सड़कों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है।
बार्डर क्षेत्र तक बेहतरीन सड़कों का संजाल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले पांच वर्ष में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। आज सुदूर गांवों तक अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी है। बार्डर क्षेत्र तक बेहतरीन सड़कों का संजाल है। इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ उसके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। समय-समय पर सड़कों की मरम्मत किया जाना भी जरूरी होता है। बरसात का मौसम अंतिम चरण में है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का काम किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, सिचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करें।
अभियान 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए
औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। योगी ने स्पष्ट किया कि गड्ढामुक्ति का यह अभियान 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। कहा कि कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या फिर मेट्रो सिटी में, अच्छी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी उसका अधिकार है। ऐसे में सड़क ङ्क्षसगल लेन की हो अथवा दो, चार या छह लेन की, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क निर्माण की परियोजनाएं समय पर पूरी हों। समय-समय पर इनकी गुणवत्ता की जांच की जाए। लापरवाही अथवा अधोमानक सड़कों के मामलों में जीरो टालरेंस की नीति के साथ जवाबदेही तय की जाए। सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों का सहयोग लिए जाने का भी सुझाव सीएम ने दिया। निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) पीपीपी मोड पर गुणवत्तापरक सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करे।
