लखनऊ: यूपी सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी और तेज कर दी है। नए और सीमा विस्तार वाले नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए रैपिड सर्वे का काम 20 अक्टूबर तक पूरा कर इसकी रिपोर्ट नगरीय निकाय निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
नवंबर-दिसंबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव
उत्तर प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे। पिछले कई महीनों से सरकार नए नगरीय निकायों का गठन व सीमा विस्तार कर रही है। अभी भी करीब सात-आठ नगरीय निकायों के सीमा विस्तार का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाना बाकी है। इस कारण अभी तक वार्डों के गठन का काम पूरा नहीं हो सका है। परिसीमन पूरा न हो पाने के कारण मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू नहीं हो पा रहा है।
नगर निगमों में 60 से 110 अधिकतम वार्ड
नए नगरीय निकायों में नगर पंचायतों में 10 से 25, नगर पालिका परिषदों में 25 से 55 और नगर निगमों में 60 से 110 वार्ड अधिकतम हो सकते हैं। इसी आधार पर वार्डों का गठन किया जा रहा है। जिन नगरीय निकायों में वार्डों के गठन का काम पूरा हो गया है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए रैपिड सर्वे कराने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
नवंबर के दूसरे सप्ताह तक होगा आरक्षण
दरअसल, सीटों के आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना जरूरी होती है। इसी आधार पर ओबीसी सीटों का आरक्षण होता है। नगर विकास विभाग हर हाल में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण का काम खत्म करना चाहता है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारी समय से पूरी कराई जाए। जरूरत के आधार पर अतिरिक्त अधिकारियों को भी इसमें लगाया जाए।
