नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में काउंसिल ने कई अहम फैसले लिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न दाखिल करने को पहले से और आसान बनाया गया। बैठक के बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार नंबर के इस्तेमाल की व्यवस्था का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम फैसले जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन और रिटर्न को आसान बनाया गया। जीएसटी पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार नंबर के इस्तेमाल की व्यवस्था का फैसला किया। अब कोई भी नया कारोबारी आधार के जरिए अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। काउंसिल ने जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर कम करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया। जीएसटी काउंसिल ने एंटी प्रॉफिटियरिंग बॉडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बैठक में 2 महीने तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर ई-वे बिल जेनरेट करने पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले को लागू करने की तारीख टाल दी गई है। 1 जनवरी 2020 से कारोबारियों को केवल एक पेज का रिटर्न फॉर्म भरना होगा। वहीं इलेक्ट्रिक चार्जर पर लगने वाली कर की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है।
