नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मोदी सरकार ने कारर्वाई तेज कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अनुमति को लेकर वो तीन हफ्ते के अंदर फैसला नहीं ले लेते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दी है।
तीन हफ्ते बाद उन आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। डीओपीटी ने चीफ सेक्रेटरीज को लिखी चिट्ठी में ये भी कहा है कि अगर वो इस फैसले से सहमत नहीं हैं तो सीबीआई को तीन हफ्ते के अंदर अपनी राय भेजें।