फर्रुखाबाद: हालाँकि समाजवादी पेंशन का सरकारी शासनादेश फरवरी 2014 में ही जारी हो गया था मगर शायद योजना की डिटेल जनता तक नहीं पहुंची| लोकसभा चुनाव के चलते योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया| चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली| अल्पसंख्यको का सपोर्ट भी पूरा नही मिला| चुनाव के बाद समाजवादी पेंशन योजना के फॉर्म भरए जा रहे है| योजना के शासनादेश में 25 फ़ीसदी अल्पसंख्यो को, 30 फ़ीसदी अनुसूचित जाति जनजाति को और 45 फ़ीसदी पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोगो को लाभ देने का प्राविधान किया गया है| योजना में 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी जो हर साल 50 रुपये बढ़ जाएगी| आयनी अगले विधानसभा चुनाव यदि समय से पहले नहीं हुए तो उस साल पेंशन 700 रुपये हर माह मिल रहे होंगे|
भाजपा ने किया हमला-
भाजपा के नेता सुशील शाक्य का कहना है कि यू पी सरकार तुष्टिकरण की नीति से बाहर नहीं निकल पा रही है| उनका कहना है कि इस योजना में व्यापक रूप से पक्षपात हो रहा है| पिछडो की नाम पर एक जाति विशेष के लोगो के फॉर्म ही अधिकांश भराए जा रहे है| जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मुताबिक किसी भी योजना में 50 फ़ीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता| मगर इस योजना में सामान्य को नाम मात्र का लाभार्थी पात्र बनाया जा रहा है|
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