लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन की अनुमति दे दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
कैबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग के गठन के प्रस्ताव को सैद्धातिक रूप से अनुमोदित कर दिया। छह महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बीएड पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुदान सूची में लेने पर मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तत्काल प्रभाव से कराए जाने का निर्णय लिया गया।
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इसके अलावा विज्ञान गौरव सम्मान की धनराशि पांच लाख रुपए करने का फैसला और आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन मॉडल के तहत विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
लखनऊ में आइटी सिटी की स्थापना हेतु मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को लेटर ऑफ इंटेण्ट निर्गत करने तथा कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया गया।
कैबिनेट ने प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहारों के लिए ईको सेन्सटिव जोन के निर्धारण का प्रस्ताव स्वीकृत किया। कंजर (कंजड़) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में ‘गिहार’ (कंजड़) के नाम से सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की और लोकतंत्र सेनानियों को दिए जाने वाली सम्मान राशि की नियमावली-2012 में संशोधन का फैसला लिया। सूर्या वरिष्ठ विहार पुष्पेन्द्र नगर, लखनऊ को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और आबादी के मध्य अवस्थित जिला कारागार, इटावा को शहर के बाहर स्थानातरित करने का फैसला किया।
मंत्रिपरिषद ने जनपद सीतापुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु भूमि पट्टे पर देने, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के नियमों को सुगम बनाने हेतु मंत्री समूह के गठन करने का भी फैसला लिया।
बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली- 2013 के प्रख्यापन की अनुमति देकर 12 हजार प्रोन्नतियों का रास्ता साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 को मंजूरी के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु भूमि के हस्तातरण को मंजूरी दे दी।