नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर असमंजस में फंसी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को भी दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल से पूछा है कि वो आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार बनाने को लेकर कोई अंतिम फैसला लेने की समय सीमा तय करें और मंत्रालय को उससे अवगत कराएं ताकि गृहमंत्रालय इस मुद्दे पर कैबिनेट को अपनी सिफारिश भेज सके।
गौरतलब है कि दिल्ली में नई सरकार बनने की समय सीमा 18 दिसंबर निकल चुकी है और उपराज्यपाल नजीब जंग ने किसी पार्टी द्वारा सरकार बनाने में कामयाब न होने के चलते प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। उपराज्यपाल ने विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश की है। उधर बीजेपी के सरकार बनाने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल से समय मांगा है।
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आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता की राय ले रही है और उसका कहना है कि रविवार तक राय लेने के बाद वो सोमवार को इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी। गृहमंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय मीडिया में आए बयानों के आधार पर निर्णय नहीं लेता इसलिए उसने उपराज्यपाल से इस मामले में आधिकारिक जानकारी मांगी है कि आखिर कब तक आम आदमी पार्टी इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी ताकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर मंत्रालय कैबिनेट को अपना सिफारिशी नोट भेज सके। मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली जैसे राज्य को अधर में लटका नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए सारी स्थिति साफ होनी चाहिए।