लखनऊ : लैपटॉप व टैबलेट वितरण के साथ ही प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना में से एक बीपीएल महिलाओं में साड़ी वितरण का काम सितंबर से होगा।
पंचायती राज मंत्री बलराम यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई भूख से मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के तहत मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में इसका निर्णय किया गया। यादव ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को दो-दो साड़ी एवं वृद्धजनों को एक-एक कंबल देने की योजना की शुरुआत सितंबर से करने की तैयारी है। योजना क्रियान्वयन के लिए जिलों को 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
[bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″]
मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री शिव कुमार बेरिया, महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुणा कुमारी कोरी, प्रमुख सचिव पंचायती राज अशोक कुमार, प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग हरिराज किशोर, निदेशक पंचायती राज सौरभ बाबू सहित कई उच्चाधिकारी उपस्थित थे। बलराम यादव ने कहा प्रदेश के बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं बुनकर समाज के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय किया है कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को वितरित की जाने वाली साड़ियों की सम्पूर्ण मात्रा का 60 प्रतिशत यूपिका एवं यूपी हैण्डलूम कारपोरेशन के माध्यम से बुनकरों की समितियों/क्लस्टरों से क्रय की जाएगी। जिलों को धनराशि आवंटित कर दी गई है।
लखनऊ मंडल में लखनऊ जिले को 1.06 करोड़, रायबरेली को 1.69, हरदोई को 2.68, उन्नाव को 2.24, सीतापुर को 2.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। योजना के प्रथम चरण में केवल साड़ी का वितरण किया जाएगा। कम्बल का वितरण बाद में होगा। उन्होंने बताया कि साड़ियों का क्रय जनपदों में जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, जिला पूर्ति अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है।