FARRUKHABAD : जनपद में शासन स्तर से चलाये जा रहे राशन कार्ड नवीनीकरण योजना पर जिला पूर्ति अधिकारी व कोटेदार पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। शासन स्तर से लगाये गये बीएलओ द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण का काम न करके कोटेदार पुराने रिकार्ड के अनुसार कर रहे हैं। जिससे न तो पुराने फर्जी कार्डों को ही हटाया जा रहा है और न ही नवीन पात्रों के ही राशनकार्ड बनाये जा रहे हैं। जिससे जनता परेशान है। इसी को लेकर सभासदों ने एक पत्र श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सतीश दीक्षित को दिया। उन्होंने समस्या का जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया है।
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सभासदों द्वारा दिये गये पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी परिवारों को राशनकार्ड उपलब्ध कराना चाहती है। परन्तु जिला पूर्ति कार्यालय एवं कोटेदारों की कथित मिलीभगत के कारण योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। बोगस कार्ड कोटेदारों के षडयन्त्र के कारण निरस्त नहीं हो पा रहे हैं। सरकार द्वारा अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करके घर घर जाकर राशनकार्डों की जांच कराने के आदेश दिये गये है परन्तु राशनकार्डों की जांच उचित तरीके से न होकर कोटेदारों के सहयोग से की जा रही है। इससे पात्र परिवारों का सत्यापन हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद वह कोई कार्यवाही नहीं करते।
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सभासदों ने मांग की कि राशनकार्ड बनाने में लगाये गये अध्यापकों की सूची उन्हें उपलब्ध करायी जाये और यथावत तरीके से घर घर जाकर राशनकार्डों के पात्रों का सत्यापन कराया जाये। पत्र पर राम जी बाजपेयी, रमला राठौर, अनिल यादव, आदेश गुप्ता, असलम, महेन्द्र कुमार, आलोक कुमार, राकेश सिंह गंगवार आदि के हस्ताक्षर हैं।