लखनऊ : प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के पद पर प्रोन्नति के लिए केन्द्र सरकार के परीक्षा कराये जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। पीसीएस संघ ने शनिवार को एक बैठक कर अपने विरोध का इजहार किया और परीक्षा की अनिवार्यता को न लागू किये जाने हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटते ही संघ का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर अपनी बात रखेगा।
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शनिवार को उत्तर प्रदेश पीसीएस संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष चक्रपाणि की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि पीसीएस सेवा के अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के बाद किया जाता है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके माध्यम से चयनित पीसीएस अधिकारियों को प्रोन्नति के लिए पुन: परीक्षा में सम्मिलित करना स्वयं आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इसके साथ ही पीपीएस संवर्ग के अधिकारी आठ वर्ष की सेवा के पश्चात आइएएस संवर्ग में प्रोन्नति को अर्ह हो जाते हैं। हालांकि 25 से 30 वर्ष की सेवा के बाद भी यह प्रोन्नति नहीं हो पाती है। बैठक में कहा गया कि केन्द्र पर दबाव डालने के लिए पीसीएस संघों तथा प्रदेश के अन्य संघों जिनकी प्रोन्नति अखिल भारतीय सेवाओं में होती, के साथ मिलकर विरोध होगा।
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