शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से केन्द्र का इनकार

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों का मानदेय बढाने के प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है | केंद्र के मुताबिक यह राज्य की जिम्मेदारी है वह शिक्षामित्रों को कितना मानदेय देता है| इसमें केन्द्र न तो इसके लिए अलग से बजट देगा और न ही राज्य को दिशानिर्देश जारी करेगा| देश भर में ऐसे आठ लाख से भी अधिक शिक्षक कार्यरत हैं| सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों में बड़े पैमाने पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की गयी है जिन्हें तीन से पांच हजार प्रति माह दिए जाते हैं | इन शिक्षकों से पूरा कार्य भी लिया जाता है | जबकि इनके साथ कार्य कर रहे अन्य शिक्षकों का वेतन 20 हजार या इससे अधिक होता है |

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