लखनऊ : सरकार का एक साल पूरा होने पर तमाम उपलब्धियों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता साफ झलकी। उन्होंने कहा कि अब सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। जो भी कानून व्यवस्था खराब करने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही वह कोई भी हो। जो अधिकारी कानून व्यवस्था को संभालने में खरे नहीं उतरेंगे, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। नौकरशाही को सुधरने की चेतावनी देते हुए अखिलेश ने कहा कि अच्छे अधिकारियों को आगे लाया जाएगा और जो भी खराब अफसर होंगे उन्हें धक्का मारकर पीछे किया जाएगा।
कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। सरकार के खाते में तमाम उपलब्धियां हैं। जनता का भरोसा बढ़ा है। प्रदेश में स्थायी विकास का रास्ता खुल गया है। विभिन्न मुद्दों पर हुए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब :-
कानून व्यवस्था पर: सरकार इस बात को मानती है कि हमारी कितनी ही उपलब्धियां क्यों न हों, एक घटना उन सबको पीछे कर देती है। कानून व्यवस्था खराब होने का सबसे ज्यादा असर सरकार पर ही पड़ता है। खुशहाली और विकास रुकता है। वैसे कानून व्यवस्था पर काम हुआ है, पर अब यह सरकार के खास एजेन्डे पर रहेगा। पुलिस पर नियंत्रण कैसे हो, वह मौके पर समय से कैसे पहुंचे, इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, तो लिया जाएगा। मसलन, गाडि़यों में जीपीएस सिस्टम, चौराहों पर क्लोज सर्किट टीवी, थानों और कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण, जो भी जरूरी होगा किया जाएगा।
ब्यूरोक्रेसी पर : हमें कोई प्रेम नहीं है किसी अधिकारी से। ऐसा भी नहीं है कि सब खराब ही अधिकारी हैं। अफसरों को काम करना ही होगा। कुछ अपने आप सुधर जाएंगे। कुछ को सुधारा जाएगा। अच्छे अधिकारियों को मौका दिया जाएगा। खराब को दंडित किया जाएगा।
गांव-किसानों पर: सरकार ने बजट का 74 फीसदी गांव गरीब और किसानों पर खर्च किया है। खाद के लिए पहले से इंतजाम किया गया है। गेहूं खरीद में किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पिछली सरकार ने बोरों की व्यवस्था नहीं की थी, इस बार पहले से व्यवस्था की गयी है। मैं और दूसरे मंत्री भी मौके पर गेहूं खरीद का जायजा लेंगे। गेहूं रखने में दिक्कत न हो इसके लिए भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा रही है।
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मुसलमानों पर: सपा ने अल्पसंख्यको खासतौर पर मुसलमानों को लेकर जो वादे किए थे उनको पूरा किया जा रहा है। रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को प्रदेश में कैसे लागू किया जाए, इस पर काम चल रहा है। कोशिश इस बात की है कि संविधान आड़े न आने पाए। केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा कि वह सिफारिशों को लागू करे। जिन मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है सरकार उनकी रिहाई के पक्ष में है और इस दिशा में प्रयास जारी हैं।
पार्टी कार्यकर्ताओं पर: जहां भी कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की जानकारी मिलेगी, वहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पर झंडा-स्टीकर आदि को लेकर दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यह बात सही नहीं है कि ज्यादातर पार्टी के लोग ही अपराधों में शामिल हैं।
घटना के बाद बुलाने की प्रवृति पर : सरकार की जिम्मेदारी है कि शहीद के सम्मान के लिए उसके द्वार कोई न कोई मंत्री पहुंचे। पर जहां तक अन्य तरह की घटनाओं की बात है तो यह बात भी सामने आयी है कि लोगों ने भुक्तभोगियों के परिवार को इस बात के लिए उकसाने का काम किया है कि वह धरना प्रदर्शन करे ताकि सरकार का कोई नुमाइंदा उनके बीच पहुंचे। एक जगह तो स्थानीय लेखपाल तक ने भुक्तभोगी परिवार को उकसा कर धरना प्रदर्शन कराने का काम किया था।
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आलू से वोदका
आलू उत्पादन को लेकर हुए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये सही है कि आलू से वोदका बननी चाहिए। हमारी सरकार उसका इंतजाम कर रही है।
कांटों का ताज
मुख्यमंत्री से सवाल हुआ कि एक साल के दरम्यान कब यह महसूस किया कि यह पद कांटों का ताज है, अखिलेश ने कहा कि इसी समय जब आप यह सवाल कर रहे हैं।
IAS की परिभाषा
अखिलेश ने माना कि उन्होंने पहले कहा था आइएएस मतलब ‘इनविजबिल आफ्टर सरकार’। इस बात को वह आज भी स्वीकार करते हैं।
कुंभ के लिए स्थायी इंतजाम
निर्धारित अवधि में होने वाले कुंभ मेले के मद्देनजर सरकार स्थायी प्रकृति वाले इंतजामों पर विचार कर रही है। कुंभ वाले जिलों को पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जाएगा।
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