सरकार मनरेगा की तर्ज पर अब फूड सिक्योरिटी कानून को अपना चुनावी एजेंडा बनाने के लिए तैयार दिख रही है। चिदंबरम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा गारंटी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई हैं। इसके लिए गैर-योजना व्यय में जरूरी राशि को वहन करने का वादा बजट में किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल जल्द पास किया जाएगा। फूड सिक्योरिटी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। खाद्य महंगाई चिंता का विषय है। खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। चुनावी बजट में जहां आम आदमी को अतिरिक्त करों के बोझ से बचाकर यह घाटा देश के 42 हजार 800 सुपर अमीरों से पूरा करने की मंशा नजर आ रही है।
लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए चिदंबरम ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक विकास दर कम है लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक प्रगति के लिए विदेशी निवेश को जरूरी बताते हुए चिदंबरम ने कहा कि सेहत और शिक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में उनका यह आठवां बजट है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आम बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया है।
क्या सस्ता, क्या महंगा?
लेदर और इससे बनी चीजें सस्ती होंगी।
रेडिमेड कपड़े, सूती कपड़े सस्ते होंगे।
एसी रेस्टोरेंट में खाना महंगा होगा। हर एसी रेस्टोरेंट को सर्विस टैक्स देना होगा।
2 हजार से ज्यादा के मोबाइल फोन महंगे, 6 फीसदी ड्यूटी लगेगी।
विदेशी बाइक और कारें महंगी।
सेट टॉप बॉक्स महंगा। इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10 फीसदी किया गया।
मार्बल महंगा होगा।
गहने सस्ते होंगे। एक लाख तक ड्यूटी फ्री सोना ला सकेंगी।
विदेश से 50,000 रुपये तक का सामान लाने पर ड्यूटी नहीं लगेगी।
सिगरेट महंगी होगी।
विदेशी जूते सस्ते होंगे।
बजट की मुख्य बातें:
बच्चों के विकास के लिए 77000 करोड़ रुपये.
महिला विकास के लिए 97000 करोड़ रुपये.
अल्पसंख्यक विकास के लिए 3511 करोड़ रुपये का आवंटन.
अनुसूचित जनजाति के लिए 24598 करोड़ रुपये.
अनुसूचित जाति के लिए 41561 करोड़ रुपये.
अगले वित्त वर्ष के लिए 16 लाख 65 करोड़ व्यय का लक्ष्य.
पिछले साल 14 लाख 30 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए.
इक्विटी स्कीम दायरा 3 साल तक के लिए बढ़ा
6 फीसदी पर बुनकरों को मिलेगा कर्ज
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम बेहतर होगी
औद्योगिक क्षेत्र में निवेश जुटाना चुनौती
100 करोड़ तक के निवेश पर छूट
यूपीए-2 के आखिरी बजट में चिदंबरम ने किसानों को राहत देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना जारी रहेगी। यानी समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को कर्ज से छूट मिलेगी। खेती में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। खेती तकनीक में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। 25 लाख के होमलोन पर एक लाख की छूट मिलेगी। पहले यह रियायत 10 लाख तक के लोन पर मिलती थी। यह छूट पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगी।
पूर्वी राज्यों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनेगी
कृषि विकास के लिए 9900 करोड़ रुपये
कृषि मंत्रालय को 27 हजार करोड़ रुपये
चावल वाले राज्यों को 1 हजार करोड़नए रोजगार देना बजट में हमारी प्राथमिकता।
युवाओं की शिक्षा प्राथमिकता।
7 नए शहरों और 2 स्मार्ट सिटीज का विकास होगा
13 सरकारी बैंकों को 14 हजार करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे
सभी सरकारी बैंक ऑनलाइन होंगे
कोयले के आयात पर निर्भरता कम होगी
सभी सरकारी बैंकों की ब्रांच में एटीम होगा
महिलाओं के लिए खुलेगा अलग से एक बैंक, जिसमें सिर्फ महिलाएं खोल सकेंगी खाता
महिला बैंक के लिए 1000 करोड़ रुपये दिया जाएगा
लघु-मझोले उद्योग बड़े भी हो जाएं तो भी 3 साल तक मिलेगी छूट
श्रीनगर-लेह के बीच बनेगा नया हाइवे
हथकरघा विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये
परिधान पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये
7 नए शहरों और 2 स्मार्ट सिटीज का विकास होगा
सरकारी बैंकों को 14 हजार करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे
सभी सरकारी बैंक ऑनलाइन होंगे
बैंक बेच सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी
शेयर में विदेशी निवेश आसान होगा
10 हजार आबादी वाले हर शहर में होगा एलआईसी ऑफिस
स्वयं सहायता समूहों को इंश्योरेंस की सुविधा
स्वास्थ्य बीमा के सीमा में ऑटो ड्राइवर भी
10 फीसदी से कम निवेश वाले एफआईआई माने जाएंगे
10 फीसदी से ज्यादा निवेश होने पर एफडीआई माना जाएगा
कोयले के आयात पर निर्भरता कम होगी
फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर 0.25 प्रतिशत बढ़ीएसबीआई ने बुधवार को फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें 0.25 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। नई दरें एक मार्च से लागू होंगी। इसके हिसाब से 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष और 5 से 10 वर्ष की एफडी पर ब्याज दर 8.75 प्रतिशत हो जाएगी। हालांकि, बैंक ने एक साल से कम अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी महीने एसबीआई ने कर्ज की ब्याज दरों में 0.05 प्रतिशत की कमी की थी।