लखनऊ: प्याज की बढ़ती कीमतों से नागरिकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जहां प्रदेशभर में सस्ती दरों के बिक्री केंद्र खोले हैं तो वहीं प्याज के जमाखोरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 30 नवंबर तक प्याज की भंडारण सीमा लागू करते हुए थोक व्यापारियों के लिए 50 मीट्रिक टन और फुटकर व्यापारियों के लिए 10 मीट्रिक टन की अधिकतम मात्रा तय कर दी है।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि प्याज की जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकने तथा बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को टीमें गठित कर संदिग्ध जगहों पर छापे डालने के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह देखने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कोई थोक या फुटकर व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक प्याज जमा न करने पाए। चौहान ने बताया कि सभी जिलों में जिलाधिकारियों के निर्देशन में खाद्य एवं रसद, मंडी समिति व उद्यान विभाग के अधिकारियों की टीम प्याज के आढ़तियों व थोक व्यापारियों के यहां छापे डाल रही है।खाद्य आयुक्त ने बताया कि अब तक विभिन्न जिलों में 81 ठिकानों पर छापे मारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमतों और थोक व फुटकर मूल्य में खासा अंतर होने के कारण लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मंडी परिषद के सौजन्य से विभिन्न जिलों में प्याज के 133 बिक्री केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों से औसतन 36 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचा गया है।
20 केंद्र खोलेगा कल्याण निगम
सस्ता प्याज बेचने के लिए कर्मचारी कल्याण निगम बुधवार को प्रदेश में 20 नए केंद्र खोलेगा। यह केंद्र लखनऊ में कल्याण भवन डिपो व पशुपालन डिपो, गोरखपुर में कलेक्ट्रेट, पुलिसलाइन व सिविल कोर्ट, प्रयागराज में कलेक्ट्रेट व शिक्षा निदेशालय तथा आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, बांदा, गोंडा, अयोध्या, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, मीरजापुर, गाजियाबाद व कानपुर नगर में कलेक्ट्रेट सहित अन्य स्थानों पर शुरू होंगे। निगम अधिकारियों ने बताया कि मंडी समिति की प्याज की दरों में परिवहन शुल्क का एक-डेढ़ रुपये प्रति किलो जोड़कर आने वाली दर पर ही प्याज बेचा जाएगा। यह केंद्र सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। मंगलवार को निगम के केंद्रों से लखनऊ मेंं जवाहर भवन डिपो, सचिवालय डिपो, न्यू हैदराबाद स्थित वित्त एवं लेखा डिपो और गोमतीनगर स्थित पर्यटन निदेशालय से 35 रुपये और बस्ती में 40 रुपये की दर पर प्याज बेचा गया।