फर्रुखाबाद:विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का आयोजन किया गया।जिसमे मुख्य रूप से कब्रिस्तान एवं मस्जिद की जमीनों पर कब्जा को लेकर वक्ताओं ने आबाज बुलंद की|
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर डीएम ने कहा कि आपसी समन्वय को बरकरार रखा जाए। सभी वर्ग के समुदाय के लिए जिला प्रशासन पारदर्शी है और रहेगा। समाज में होने वाली छोटी-छोटी कमियांे को आप सबके सहयोग से समाप्त कराने का पूर्ण प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी कार्यक्रम में महिलाओं को भी प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायतें की गयी है। राजस्व, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कराकर कब्जेदारों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। डीएम ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अन्तर्गत सदभाव मण्डप बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है। धार्मिक स्थलों पर या आस-पास पान, गुटखे की दुकानों को हटवाने हेतु अभियान चलाया जाएगा और संबंधित पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अल्पसंख्यक समाज के अवशेष छात्र जो कि छात्रवृत्ति से वंचित है उनको जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिलाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हर व्यक्ति तक विभाग की सभी योजनाओं की सूचनाएं पहुॅचाने के निर्देश दिए।
अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण की समस्याएं रखी गयी। उन्हांेने कहा कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजा घर एवं गुरूद्वारा आदि धार्मिक स्थलों के आस-पास नगर पालिका एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्ण सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। बैठक में बताया गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा दों जनपदों का कार्यभार देखा जा रहा जिससे कि इस जनपद के अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी व सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। बैठक में जिला अल्पसंख्य कल्याण अधिकारी की तैनाती एक ही जनपद में कराने की मांग की गयी। कब्रिस्तान की जगहों पर पूर्ण सर्वे कराकर अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। कब्रिस्तान की चाहरदीवार का निर्माण कराने की मांग की गयी। बैठक में यह भी बताया गया कि कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा कर व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहे है। पूर्ण जांच कराकर संबंधित पर कार्यवाही करायी जाए। मदरसा प्रबन्धकों द्वारा आधुनिकीकरण के मानदेय न प्रदान किए जाने तथा भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल पुनः खुलवाने की भी माॅग की गयी। मुख्य विकास अधिकारी अपुर्वा दुबे ने बताया गया कि प्रधानमंत्री जन विकास के अन्तर्गत सदभाव मण्डप, अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं ई-लाइबे्ररी की कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने की जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान की गयी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी,अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी मकरंद प्रसाद, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, पेश इमाम मोअज्जम अली,सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी,जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी,अरशद मंसूरी,शाकिर अली,डॉ० रामकृष्ण राजपूत एवं जनपद के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे| संचालन रिजवान ने किया|
