लखनऊ:नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 सूत्री हक पूर्ति पत्र जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का सपना पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए शहरी क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं गिनायीं। बुधवार को पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने छोटे बड़े शहरों की बदहाली के लिए भाजपा व गैरकांग्रेसी दलों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि गत लंबे अर्से से अधिकतर नगरीय निकायों में भाजपा काबिज रही है, जिस कारण शहरों में स्थिति नरकीय हो गयी है।
चुनाव प्रचार अभियान आरम्भ करने से पूर्व जारी हक पूर्ति पत्र में पर्यावरण और यातायात सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया है। बढ़े गृह कर व जल कर पर पुनर्विचार करते हुए तर्कसंगत बनाने व मुहल्ला क्लीनिक स्थापित करने का वादा किया। राजबब्बर का कहना था कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उच्चस्तरीय जीवनशैली ही कांग्रेस की प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में पार्टी काबिज होती है तो पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के शहरी विकास के सपने को पूरा किया जाएगा।
आप की छाप : कांग्रेस के हक पूर्ति पत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में मुहल्ला क्लीनिक स्थापित करने के प्रयोग को भी शामिल किया है। वार्डो और मुहल्लों में महामारी व बीमारियों के बचाव को टीकाकरण की स्थायी व्यवस्था के साथ मुहल्ला क्लीनिकों का संचालन कराया जाएगा। सफाई की समुचित व्यवस्था के साथ दवाओं का नियमित छिड़काव होगा। सफाईकर्मियों की आबादी के अनुपात में भर्ती होगी।
पार्कों को आक्सीजन हब बनाएंगे : शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण प्रदूषण का भी समाधान का आश्वासन हक पूर्ति पत्र में दिया गया। पार्कों को सुंदरीकरण व पौधारोपण के जरिये ऑक्सीजन हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। भीड़ वाले इलाकों में इको फ्रेंडली शौचालय व मूत्रालय बनाएंगे। गंदे नालों के पानी का शोधन करने के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। जलभराव, गंदे पानी की निकासी, सीवर लाइन विस्तार, कूड़े आदि का निस्तारण व खुले नाले और नालियों को ढकने का काम भी किया जाएगा ताकि प्रदूषण पर अंकुश लगे।
चरणबद्ध विकास के लिए 25 वर्ष की महायोजना बनाएंगे : शहरों में चरणबद्ध विकास के लिए 25 वर्षीय महायोजना तैयार की जाएगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए ओवरब्रिज निर्माण और व्यवस्थित चौराहे बनाएंगे। पालतू और छुट्टा पशुओं को नियंत्रित करने का गंभीर प्रयास किया जाएगा। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए बालगृह निर्माण व पुनर्वास की व्यवस्था कराएंगे। पटरी दुकानदारों व फेरीवालों के लिए केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए कानून को लागू करेंगे और तहबाजारी समाप्त होगी।
