लखनऊ: कर्मचारियों की मांगों को गैरवाजिब बताते हुए सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती के संकेत दिए हैं। शासन की ओर से साफ किया गया है कि जबरन ऑफिस बंद कराने व दूसरे कर्मचारियों को काम करने से रोकने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने अफसरों को हड़ताली कर्मचारियों से निपटने के लिए सख्ती करने को कहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, कमिश्नर व डीएम को हड़ताल से निपटने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए हैं।
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ज्यादातर कर्मचारी हड़ताल में नहीं
उन्होंने कहा है कि समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि हड़ताल में अधिकांश कर्मचारी शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद कुछ हड़ताली कर्मचारी उन्हें ऑफिस में काम नहीं करने दे रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी समूह में जाकर जबरन कार्यालय बंद करा रहे हैं।
वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ऑफिस में हस्ताक्षर करने के बाद हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। जो काम करना चाहते हैं उन पर भी दबाव बनाकर हड़ताल में शामिल किया जा रहा है।
रोजाना भेजें रिपोर्ट
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सेवक आचरण नियमावली में साफ है कि कोई भी कर्मचारी या संगठन सरकारी कामों में बाधा नहीं डालेगा। इसके बावजूद ऐसा हो रहा है।
ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही आपराधिक प्रकरण बनता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने विभागों से रोजाना की कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।