अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो गरीबों को उनका हक जरूर मिलेगा। गरीबी के नए मानक तय करने की कसरत शुरू हो गई है। यह कसरत अब राज्य सरकार कर रही है। इसके लिए सभी डीएम से प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिससे बेहतर योजनाएं बनाने में सहूलियत रहे और खाद्य सुरक्षा बिल में नए मानकों को शामिल किया जा सके।
पिछले माह केंद्र सरकार ने गरीबी के नए मानक जारी किए थे। जिनके मुताबिक टेलीविजन रखने वालों तक को गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया गया था। केंद्र के नए मानकों से गरीबों को धक्का लगा है। लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल में केंद्र सरकार ने बड़ी तब्दीली की और मानकों को तय करने का जिम्मा राज्य सरकार को दे दिया। 17 जून को लखनऊ में खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक की। इसमें बिल के प्रारूप को लेकर मंथन किया गया।
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केंद्र सरकार ने जारी किए थे ये मानक
केंद्र सरकार द्वारा पिछले माह जारी मानकों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कलर टीवी, दो या फिर चार पहिया वाहन है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों के पास अन्त्योदय या फिर बीपीएल कार्ड है, तो उसे रद कर दिया जाएगा।