हरदोई : परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रही है। अब उन्हें 17140 व 18150 वेतनमान का लाभ भी मिल सकेगा। उनके पाल्यों को बीटीसी चयन में 10 अंकों का लाभ मिलेगा। शासन स्तर से मिले आश्वासन की उत्तर प्रदेशीय जूनियर शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघ के आंदोलन के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक समेत शासन के आला अधिकारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल को मांगों पर कार्रवाई के लिए शासनादेश जारी करने की बात कही है।
शेखर कालोनी स्थित कार्यालय पर प्रांतीय महामंत्री श्री त्यागी ने बताया कि शिक्षक शिक्षिकाओं की एकजुटता रंग लाई और शासन को उनकी मांगों पर विचार करना पड़ा। वर्ष 2006 के बाद से 17140 व 18150 वेतनमान के लाभ के लिए वर्ष 2008 तक के शिक्षकों से विकल्प भरवाए जाएंगे। जबकि शेष का अभी शुरू होने वाली भर्ती के साथ लागू कर दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के खाली पड़े पदों को भरे जाने, शिक्षक शिक्षिकाओं से गैर शैक्षिक कार्य न लिए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष को बेसिक शिक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का भी 20 फीसद कोटा होगा। परिषदीय स्कूलों में खेलकूद क्रियाकलापों के लिए बजट जारी होगा। मंहगाई की 50 फीसद धनराशि वेतन में जोड़ने का भी आश्वासन मिला है। श्री त्यागी ने बताया कि पदोन्नति व समायोजन प्रक्रिया भी 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से उनकी 80 फीसदी मांगें मान ली गई हैं। वहीं जिलाध्यक्ष सुनीता त्यागी ने शिक्षक शिक्षिकाओं का किसी भी सूरत में उत्पीड़न न बर्दाश्त करने की बात कही। वार्ता के दौरान जिला महामंत्री संतोष अग्निहोत्री, बरेली मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह, इलाहाबाद मंडल के अध्यक्ष विनोद पांडेय, बरेली जिलाध्यक्ष राजेंद्र गंगवार, शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष जागेश पाली आदि मौजूद रहे।
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