अखिलेश ने पेश किया बजट, घोषणापत्र के वादों को प्रमुखता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में चालू वित्त वर्ष (2012-13) के लिए बजट पेश किया।

अखिलेश के पास राज्य का वित्त विभाग भी है, लिहाजा वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने सुबह 11 बजे सदन में 16वीं विधानसभा का बजट पेश किया। बजट में जहां एक ओर समाजवादी पार्टी (सपा) के घोषणा पत्र की तस्वीर स्पष्ट रूप से नजर आती है, वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं पर गाज भी गिराई गई है।

मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपने बजट भाषण की शुरुआत जनता को धन्यवाद देने के साथ की। उन्होंने कहा कि जनता ने बहुमत की सरकार बनाई है तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी है।

अखिलेश ने कहा कि पूर्ववर्ती बसपा सरकार में जो घोटाले हुए, उसकी वजह से प्रदेश काफी आर्थिक घाटे में है। उन्होंने जैसे ही बसपा सरकार का नाम लिया, वैसे ही सदन में मौजूद बसपा सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

अखिलेश ने कहा कि सरकार की ओर से कन्या विद्या धन योजना एक बार फिर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए सरकार ने 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि लैपटॉप और टैबलेट के लिए 2,721 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि राज्य में निकाय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से सरकार ने बजट में नई घोषणाएं करने से परहेज किया है।

मुख्य बिंदु

-बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का निर्णय। इसके लिए बजट में 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान

-10वीं एवं 12वीं पास छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाने हेतु 2,721.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-कन्या विद्या धन योजना को पुन: चालू कर छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए 446.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये, जिसके लिए 350 करोड़ की बजट व्यवस्था

-प्रदेश सरकार ने 2012-13 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख एक सौ दस करोड़ 61 लाख रुपये है जो अब तक प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक। गत वर्ष 2011-2012 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि

-बजट आकार को वित्त पोषित करने हेतु संसाधनो  की समुचित व्यवस्था, जिसमें अपने स्वयं के कर राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित

-वर्ष 2012-2013 बारहवीं योजना [2012-2017] का प्रथम वर्ष है। इस दृष्टि से बजट में 13,650.36 करोड़ रुपये की 280 नई योजनाएं सम्मिलित।

-अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए 23,591.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक

-मुख्य रूप से बिजली की नई योजनाओं के लिए 585.69 करोड़ रुपये, शहरी विकास की नई योजनाओं के लिए 473.92 करोड़ रुपये, त्वरित आर्थिक विकास के लिए 500 करोड़ रुपये, सड़कों और सेतुओं के निर्माण की नई योजनाओं के लिए 2,489.03 करोड़ रुपये तथा सिंचाई की नई योजनाओं के लिए 740.36 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 5,432.37 करोड़ की व्यवस्था

-शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिए 33,263.39 करोड़ की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु बजट में 7,033.86 करोड़ की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की व्यवस्था से 21 प्रतिशत अधिक

-समाज कल्याण की योजनाओं के लिए 14,950.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक

-किसानों के लिए ऋण राहत योजना हेतु 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित

-भूमि सेना योजना को पुनर्जीवित कर चलाउ जाने हेतु 47.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-गन्ना किसानों को अवशेष बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने हेतु 400 करोड़

-आगामी रबी 2012-2013 हेतु 8 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक एवं 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद के पूर्व भण्डारण के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित

-खरीफ हेतु 15.42 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण तथा खरीफ हेतु 17.30 हजार कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य इसके लिए 137.82 करोड़ प्रस्तावित

 

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं

-प्रदेश के चयनित पिछड़े राजस्व ग्रामों के चहुंमुखी विकास हेतु डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना प्रारंभ जिसके लिए 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-इस योजना के अंतर्गत 36 विकास कार्यक्रमों से पांच वर्षो में लगभग 10,000 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य। प्रथम चरण [2012-2013] में लगभग 1600 ग्राम लिए जाएंगे

-डॉ. राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अंतर्गत 748 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित। इस योजना हेतु 300.08 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-लोहिया ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ करने के लिए 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-सौर विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित

-कमजोर वर्गो के लिए कल्याणकारी योजनाएं

-प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजन को एक-एक कंबल दिए जाने के लिए 200 करोड़

-रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, परंतु उन्हें बीपीएल योजना/अंत्योदय योजना या किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

-इस योजनांतर्गत 400 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिए जाने का प्रावधान तथा येाजना हेतु 1,111.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2,074.11 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित

-प्रदेश के कब्रिस्तानों/अंत्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के निर्माण हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित

-गरीबी रेखा से नीचे के मुस्लिम परिवारों की दसवीं कक्षा पास बालिकाओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए 100 करोड़

-विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 75,000 नए लाभार्थियों को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य, इसके लिए 276.91 करोड़ प्रस्तावित

-दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 407.79 करोड़ प्रस्तावित

शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनायें

-प्रदेश के रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित

-शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की नइ

र् योजना आसरा के अंतर्गत सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों तथा सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 100 करोड़

-लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने हेतु 11 करोड़ प्रस्तावित

युवा वर्ग के लिए योजनाएं

-प्रदेश सरकार 30 से 40 वर्ष की आयु के युवा बेरोजगारों को लाभांवित करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की व्यवस्था। इस योजना से प्रदेश के लगभग नौ लाख बेरोजगार युवक/युवतियां लाभान्वित होंगे

-प्रदेश में दसवीं कक्षा पास कर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने के लिए 302.39 करोड़ रुपये तथा बारहवीं कक्षा पास कर उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने के लिए 2,418.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-प्रदेश में एक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना का निर्णय जिसके द्वारा विदेशों में कार्य करने वाले प्रदेश के नागरिकों जिसमें ज्यादातर युवा हैं, की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इसके लिए समुचित बजट व्यवस्था प्रस्तावित

कर्मचारियों के लिए

-सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन एवं बकाया के भुगतान हेतु वित्तीय बजट में 56,089.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक

-कोषागारों से किए जाने वाले भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता आयेगी तथा पेंशनरों को अधिक सुविधा होगी

-एसजीपीजीआई, लखनऊ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के इलाज हेतु 5 करोड़ रुपये की रिवॉल्विंग फंड की योजना।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

-प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है, जिसमें 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2012-2013 में प्रदेश की योजना का आकार 51,000 करोड़ रुपये, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक

-प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओें को दूर करने हेतु बुंदेलखंड पैकेज हेतु 900.33 करोड़ रुपये, प्रदेश के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये, बॉर्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रुपये तथा ‘इन्टीग्रेटेड ऐक्शन प्लान’ योजना में सम्मिलित कार्यो के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त पूर्वाचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रुपये एवं बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

कानून व्यवस्था

-प्रभावी कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 10,378.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-यातायात व्यवस्था को सृदृढ़ किए जाने हेतु तीन महानगरों लखनऊ, वाराणसी एवं कानपुर में महत्वपूर्ण चैराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था

-पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 417.75 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

-उपनिरीक्षक एवं विवेचना अधिकारियों के लिए गौतमबुद्ध नगर में 25 कमरों का एक ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित

कृषि

-कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 5,432.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-वर्तमान खरीफ सत्र 2012 में 182.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 1.81 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य।

-इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 2,721.26 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

-संकर मक्का बीज, मूंगफली व गन्ने के उन्नतशील बीजों की उपलब्धता के लिए 72.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

-प्रदेश के जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान तथा पार्को की स्थापना हेतु 4.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित

ग्राम्य विकास

-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत 80 लाख परिवारों को 4200 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य

-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यो हेतु 41,000 नये हैंडपंप, 41,000 रिबोर हैंडपंप तथा 800 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चलाया जाना प्रस्तावित

पंचायती राज

-पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के लिए 5,311.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय विहीन बीपीएल परिवारों के लिए शौचालय निर्माण हेतु 51.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

दुग्ध विकास

-वर्तमान दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नई समितियों का गठन तथा निष्क्रिय समितियों का पुनर्गठन प्रस्तावित

-पांच लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध हैंडलिंग क्षमता का एक डेरी प्लांट जनपद लखनऊ में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था

पशुधन

पशु रोग अनुसंधान सेवाओं एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था

मत्स्य

-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अंत तक मत्स्य उत्पादन का स्तर 4.60 लाख मीट्रिक टन लाए जाने का लक्ष्य

-मछुआ समुदाय के आवास विहीन 1500 मछुआ परिवारों को 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से नि:शुल्क आवास की सुविधा

ऊर्जा

-प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने तथा आपूर्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 8,225.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-बिजली उत्पादन और वितरण योजनाओं के लिए 3,429.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-प्रदेश की जनता को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत निगम को क्षतिपूर्ति की मद में 4,040 करोड़ रुपये की व्यवस्था जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक

-ाजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-ुनकरों को राहत प्रदान करने हेतु पॉवरलूम बुनकरों के बकाया बिजली बिलों के एकमुश्त भुगतान हेतु लगभग 127.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था

सड़क एवं यातायात

-वित्तीय वर्ष 2012-13 में सड़कों के लिए 4,595.68 करोड़ रुपये, सेतुओं के लिए 1,330.10 करोड़ रुपये तथा संपर्क मार्गो के लिए 914.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-पीपीपी मॉडल पर सड़कों का निर्माण कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-प्रदेश में 1,77,094 किलोमीटर राज्यमार्गो तथा अन्य श्रेणी के मार्गो के अनुरक्षण हेतु 1,854.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-वर्ष 2013 में जनपद इलाहाबाद में कुंभ मेले के आयोजन में मार्गो के सुधार हेतु लगभग 256 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-ग्रामीण अंचलों में पुलों के निर्माण हेतु 550 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 345 करोड़ रुपये की व्यवस्था

सिंचाई

-वर्ष 2012-13 में सिंचाई कार्यो के लिये 8,525.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-इस वित्तीय वर्ष में खरीफ में 9,654 नहरों तथा रबी में 9,850 नहरों के टेलों पर पानी पहुंचाए जाने का लक्ष्य

-इस वित्तीय वर्ष में मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना हेतु 2,517.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यो आदि हेतु 724.75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था

-बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की क्षतिग्रस्त पटरियों को ठीक किए जाने हेतु 1,816.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था

लघु सिंचाई

-वित्तीय वर्ष 2012-13 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1,344.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-वित्तीय वर्ष में लगभग 1,40,000 नि:शुल्क बोरिंग कराये जाने का लक्ष्य

नगर विकास

-वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर विकास योजनाओं के लिए 5,031 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है

-नगरीय स्थानीय निकायों में तात्कालिक आवश्यकताओं तथा अवस्थापना सुविधाओं हेतु ‘नया सवेरा नगर विकास योजना’ के लिए 241 करोड़ रुपये के ऋण हेतु बजट व्यवस्था

आगरा पेयजल पूर्ति परियोजना हेतु 290 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था

-वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 17 नगरीय निकायों में पीपीपी मॉडल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सीसी रोड अथवा इंटरलांकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-वर्ष 2012-2013 में नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी हेतु 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

-राज्य सेक्टर में आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 76 करोड़ रुपये, सीवरेज हेतु 60 करोड़ रुपये, पेयजल के लिए 474.07 करोड़ रुपये तथा जल निकासी के लिए 44.99 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान

कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ रुपये की पृथक बजट व्यवस्था

आवास एवं शहरी नियोजन

-वर्ष 2012-13 में आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 627.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-लखनऊ की गोमती नगर विस्तार योजना में शहीद पथ के समानांतर 137 एकड़ क्षेत्रफल पर पीपीपी मॉडल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्सकांपलेक्स विकसित होगा

-लखनऊ में 500 एकड़ में जनेश्वर मिश्रा पार्क तथा जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का लक्ष्य

-लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था

औद्योगिक विकास

-आगरा से लखनऊ तक 08 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तथा 04 लेन की नॉदर्न पेरिफेरल रोड़, गाजियाबाद को पीपीपी के अंतर्गत थ्रस्ट एरिया के तौर पर चिन्हित

नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, 2012 तैयार कर प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का निर्णय

सूचना प्रौद्योगिकी

-सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 लागू कर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने एवं पूंजी निवेश के लिए लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का निर्णय

-निजी क्षेत्र की सहभागिता से जनसेवा केंद्रों के माध्यम से 01 जुलाई, 2012 से विभिन्न विभागों की चयनित 26 सेवाओं यथा-राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि के फॉ‌र्म्स स्टेट पोर्टल के जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था

लघु उद्योग

-वित्तीय वर्ष 2012-13 में चार लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से 50,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

-हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के लिए एक नया आर्थिक पैकेज, जिसके अंतर्गत प्राथमिक हथकरघा समितियों, शीर्ष सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों को ऋण मुक्त किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-लगभग 17,000 बुनकरों को एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य, जिसके लिए 33.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था

बेसिक शिक्षा

-बेसिक शिक्षा के लिए 25,109.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है

-सर्वशिक्षा अभियान के लिए 1,700.01 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था। कक्षा-8 तक के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों व दो यूनीफार्मो के नि:शुल्क वितरण की व्यवस्था

-वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3,466 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 421 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 15,262 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व 52,834 विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य

-लगभग 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षणोपरान्त 2014-15 तक समायोजित करने का निर्णय

-शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं अवशेषों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 16,367.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1.35 करोड़ बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु 1,988.94 करोड़ रुपये राज्यांश की व्यवस्था

माध्यमिक शिक्षा

-माध्यमिक शिक्षा के लिए 9,612.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-449 नवीन राजकीय हाईस्कूलों का संचालन तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 148 मॉडल स्कूलों की स्थापना

-मुस्लिम बाहुल्य जिलों में नये शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का निर्णय

-144 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु 17.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-198 उच्चीकृत विद्यालयों के अधूरे भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था

उच्च शिक्षा

-उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष में 2,501.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक

-प्रदेश के गलो ग्रॉस इनरॉलमेन्ट रेशियो वाले 36 जनपदों में मॉडल डिग्री कालेज खोले जाने की योजना। इनमें 23 असेवित विकास खंड तथा 5 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं

प्राविधिक शिक्षा

-प्राविधिक शिक्षा के लिए 476.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था। असेवित जनपदों में पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे।

व्यावसायिक शिक्षा

-व्यावसायिक शिक्षा हेतु 507.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-सोनभद्र में एक आईटीआई तथा 02 स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु 2.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था

चिकित्सा शिक्षा

-चिकित्सा शिक्षा हेतु 1,907.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में असाध्य रोगों, जैसे कैंसर, हृदय रोग तथा गुर्दा रोग के नि:शुल्क इलाज हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-नए निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों व सैफई के पैरामेडिकल संस्थान को शीघ्र चालू कराने लिये बजट में 249.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-एलोपैथी चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु 4,419.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन मशीन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 115 एक्सरे मशीन, 99 अल्ट्रासाउंड मशीनों तथा 455 ईसीजी मशीनों की व्यवस्था हेतु 33 करोड़ रुपये का प्रावधान

-67 चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था

समाज कल्याण

-समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 13,407.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गो के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की मद में लगभग 1,232.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-वृद्धावस्था/किसान पेंशन हेतु 1,473.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गो के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु 138 करोड़ रुपये की व्यवस्था

अल्पसंख्यक कल्याण

-वित्तीय वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए 2,074.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक है

-मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-पूर्व दशम कक्षाओं के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वजीफा दिए जाने की येाजना के अंतर्गत 342.94 करोड़ तथा दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को वजीफा दिए जाने हेतु 130.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था

दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 36.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित जनपदों में निर्माण की योजनाओं हेतु 480.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बजट में 1,619.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है

-वित्तीय वर्ष 2012-2013 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 743.44 करोड़ रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 332.17 करोड़ रुपये और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 413.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की बीमारी तथा उनकी पुत्रियों की शादी हेतु 90.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास

-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तथा सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये मासिक करने से 3.5 लाख कर्मी लाभान्वित

-प्रदेश सरकार द्वारा नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्थ

-स्वाधार गृह योजनाके नाम से नई योजना के संचालन का निर्णय

खेल एवं युवा कल्याण

-क्रीड़ा और खेल मैदानों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा असेवित जनपदों में स्टेडियम के निर्माण हेतु 43.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के विस्तार तथा लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था

राजस्व

-प्रदेश के मंडल/जनपद/तहसीलों के कार्यो हेतु 124.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था

बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना। इस हेतु भूमि क्रय के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था

न्याय

-जनपदीय न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 362.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि

वन

-इटावा में शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क विकसित करने हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-पक्षी विहारों तथा पार्को के विकास, ईको पर्यटन विकास तथा फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था

पर्यटन

-प्रदेश के ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों एवं स्थानीय महत्व के पर्यटक स्थलों के विकास के लिये 98.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था

संस्कृति

-राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रदेश के कलाकारों को ”यश-भारती” सम्मान से पुरस्कृत किए जाने के लिए सम्मान राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 11 लाख रुपये प्रति कलाकार की गई।

-प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा नृत्य कला को संरक्षित करने हेतु 6.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था

राज्य कोषीय सेवाएं

-2012-2013 के बजट अनुमानों में राच्य के स्वयं के कर राजस्व से 62,057.06 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमान

प्राप्तियां

-वर्ष 2012-2013 में एक लाख चैरानवे हजार 327 करोड़ 28 लाख रुपये की कुल प्राप्तियॉं अनुमानित।

-कुल प्राप्तियों में एक लाख अट्ठावन हजार आठ सौ सैंतालीस करोड़ छियानवे लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा पैंतीस हजार चार सौ उनासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

-वर्ष 2012-2013 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ पचासी करोड़ चालीस लाख रुपये है। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश उनसठ हजार पॉच सौ अट्ठाइस करोड़ चैंतीस लाख रुपये सम्मिलित है।

व्यय

-वर्ष 2012-2013 में कुल व्यय दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रुपये अनुमानित।

-कुल व्यय में एक लाख बावन हजार नौ सौ तिरसठ करोड़ इकसठ लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा सैंतालीस हजार एक सौ सैंतालीस करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।

-बजट में छप्पन हजार एक सौ दस करोड़ चौदह लाख रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित।

राजस्व बचत

-वर्ष 2012-2013 में पांच हजार आठ सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये की राजस्व बचत अनुमानित।

राजकोषीय घाटा

-वित्तीय वर्ष 2012-2013 में इक्कीस हजार पांच सौ सत्तर करोड़ छब्बीस लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत

समेकित निधि

-समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2012-2013 में घाटा पांच हजार सात सौ तिरासी करोड़ तैंतीस लाख रुपये अनुमानित

लोक लेखे से समायोजन

-समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए दो हजार पांच सौ दस करोड़ रुपये का समायोजन लोक लेखे से

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

-समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम तीन हजार तीन सौ तेइस करोड़ तैंतीस लाख रुपये ऋणात्मक अनुमानित

अंतिम शेष

-वर्ष 2012-2013 में प्रारंभिक शेष तेरह हजार पांच सौ सात करोड़ सत्तानवे लाख रुपये को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष दस हजार एक सौ चैरासी करोड़ चौंसठ लाख रुपये होना अनुमानित

-उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गंाधी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं की सेवा, सादगी और ईमानदारी एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बहबूदी के लिए प्रतिबद्ध है