प्रदेश की जनता अब जनहित के कई कामों के लिए इंटरनेट से भी आवेदन कर सकेगी, इसके लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे क्योंकि यह सुविधा उन्हें घर बैठे ही मिल सकेगी। एक जुलाई से जिलों में जनसेवा केन्द्रों पर 26 सेवायें उपलब्ध करायी जायें। योजना में जिन आठ विभागों की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है उनमें खाद्य एवं रसद, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, राजस्व तथा महिला एवं बाल विकास को शामिल किया गया है।
एक जुलाई से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बीमारी एवं विवाह के लिए अनुदान, उत्पीडन के खिलाफ शिकायत संबंधी आवेदन, कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन, दहेज उत्पीडन संबंधी कानूनी सहायता के लिए आवेदन, निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह का आवेदन जैसे कुल 26 कार्य अब इन्टरनेट के माध्यम से सीधे किये जा सकते हैं। साथ ही रोजगार कार्यालयों में पंजीयन के नवीनीकरण के लिए इन्टरनेट का सहारा लिया जा सकेगा। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद कहा गया कि पहली जुलाई से पेंशन, शादी, बीमारी अनुदान तथा खतौनी के आवेदन सहित कुल 26 योजनाओं के लिए आवेदन इंटरनेट द्वारा हो सकेंगे।
ई-गवर्नेन्स प्लान के तहत कार्यान्वित की जा रही स्टेट पोर्टल, ई-फाक्स एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) योजनाओं की समीक्षा के दौरान एनआईसी के प्रतिनिधियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता के लिए लाभकारी इस योजना को जल्द शुरू किया जाए।
एक जुलाई से समस्त जिलों में जनसेवा केन्द्रों पर सभी 26 सेवायें उपलब्ध करायी जायें। योजना में जिन आठ विभागों की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है उनमें खाद्य एवं रसद, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, राजस्व तथा महिला एवं बाल विकास को शामिल किया गया है। लोग अपने राशन कार्ड के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। जबकि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, श्रम, विभाग के तहत रोजगार कार्यालय में पंजीयन तथा नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायगी। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी ऑन लाइन आवेदन हो सकेगा।