उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार का पहला महीना अधिकारियों के तबादलों, पूर्व सीएम मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मारकों-पार्कों के सम्बन्ध में आने वाले बयानों और मुसलमानों को खुश करने में ही बीत गया।
15 मार्च को सपा सरकार के शपथ लेने के बाद आम लोगों और सरकार के बीच नजदीकियां बढ़ी, राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं। मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल से जनता दर्शन कार्यक्रम का भी निर्णय लिया। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास के सामने स्थित कालीदास मार्ग से 
आने-जाने के लिए आम लोगों को छूट दी। मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा में भी कटौती की।
पार्टी सूत्रों का दावा है कि सरकार ने जनता से संवादहीनता समाप्त की। हालांकि अभी यह कह पाना मुश्किल है कि इससे जनता को सीधा लाभ पहुंच रहा है या नहीं। इसी एक महीने में सपा ने दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी को खुश करने के लिए उनके दामाद को विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद विधानपरिषद का टिकट दे दिया।
मुसलमानों में अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और मौलाना बुखारी में हुआ वाकयुद्ध भी खासी चर्चा का विषय बना रहा। अखिलेश सरकार ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों में बेरोजगारों को हर माह एक हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने, कक्षा दस पास करने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट पीसी व कक्षा 12 पास करने वालों को लैपटाप देने का निर्णय लिया था।
उस दिन राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की घोषणा के साथ कक्षा 10 पास करने वाली बालिकाओं को शिक्षा व विवाह के लिए 30 हजार रुपए का अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया।
पहले ही दिन यह भी तय किया गया कि पुलिस बल में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबलों की तैनाती अब उनके गृह जिलों के नजदीक हो सकेगी। लखनऊ के चौराहों पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया।
गत 31 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस पर मुख्यमंत्री ने कैंसर, किडनी, लीवर व हार्ट की गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की। इसमें गरीबी बाधा नहीं बनेगी। सपा सरकार ने मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा में लायन सफारी की महत्वाकांक्षी योजना पर फिर काम शुरू करने का निर्णय भी लिया। वर्ष 2005 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में यह योजना बनी थी।