सरकारी ठेकों में नहीं होगा दलित आरक्षण: सपा

लखनऊ| सपा सरकार ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) राज का एक और फैसला बदलते हुए सरकारी विभागों में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है| इस बात पर नीतिगत सहमति बन गई है और जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा|

आपको बता दें कि बसपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों के ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, जिसके चलते विभागों को कुल ठेके की लागत की 21 फीसदी धनराशि के 25 लाख तक के ठेके इस वर्ग के लोगों को देने थे| कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि न केवल लोकनिर्माण और सिंचाई, बल्कि अन्य विभागों के ठेकों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा|

यादव ने बताया कि इस संबंध में एक से दो दिनों में शासनादेश भी जारी हो जाएगा| यादव ने कहा कि ठेकों में खास तबके के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था न केवल असंवैधानिक थी बल्कि अव्यवहारिक भी थी| इतना ही नहीं, यह भी देखने में आया कि सत्तारूढ़ दल के ख़ास लोगों को उपकृत करने का काम किया गया| इन लोगों ने जो काम कराया वो गुणवत्ताहीन था| उन्होंने कहा है कि अब पुरानी व्यवस्था को बदल कर नई व्यवस्था लायी जाएगी|