टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक तरफ दस हजार लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है वहीं दो करोड़ मोबाइल ग्राहकों को अब नया ठौर तलाशना पड़ेगा। टेलीकाम सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छह हजार नौकरी चली जाएगी। जबकि चार हजार नौकरियां अप्रत्यक्ष रुप से कम हो जाएंगी।
जहां तक मोबाइल ग्राहकों का सवाल है तो सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के मोबाइल ग्राहकों पर पड़ेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जिन मोबाइल कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द किए हैं, उन कंपनियों के सबसे ज्यादा ग्राहक उत्तर प्रदेश में हैं। अर्थात सरकार की गलती का सबसेज्यादा खामियाजा उत्तर प्रदेश के ग्राहकों को उठाना पड़ेगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अपना मोबाइल ऑपरेटर बदलना होगा।सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं उनकी सेवाएं सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं।
साफ है कि 122 लाइसेंस रद्द होने से उत्तर प्रदेश के ही सबसे ज्यादा ग्राहकों के मोबाइल बंद होंगे। मोबाइल कंपनी बदलना उत्तर प्रदेश के ग्राहकों के लिए इस लिहाज से भी घाटे का सौदा रहेगा, क्योंकि ये कंपनियां पुरानी कंपनियों के मुकाबले सस्ते कॉल दर पर सेवा उपलब्ध करा रही हैं। ट्राई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में यूनिनॉर के सबसे ज्यादा 65 लाख से अधिक ग्राहक हैं। पश्चिम में कंपनी के 43 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं।
वहीं सिस्टेमा के पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चार-चार लाख से ज्यादा ग्राहक हैं। इतेसलात के पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 50-50 हजार के करीब तो वीडियोकॉन के दोनों क्षेत्रों में कुल 32 हजार से ज्यादा ग्राहक हैं। ग्राहकों की यह तादाद देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वैसे दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि फैसले का असर ग्राहकों पर नहीं होने दिया जाएगा।
उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मोबाइल नंबर पोर्र्टेबिलिटी के जरिए ऑपरेटर बदलना इतना आसान नहीं है। साथ ही उपभोक्ता न चाहकर भी इन कंपनियों की सस्ती सेवाएं छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। यूनिनॉर सिर्फ 29 पैसे प्रति मिनट कॉल दर से सेवाएं दे रहा है। दूसरी कंपनियां भी बेहद सस्ते दर पर सेवा उपलब्ध करा रही हैं।