फर्रुखाबाद: बीएड कालेजों में गोलमाल की हकीकत एक बार फिर सामने आगयी है। जिलाधिकारी के आदेश पर गयी जांच टीम को महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय में छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की पंजिका ही नहीं मिली और न ही उसके भुगतान का कोई प्रमाण। प्रबंधक उच्च न्यायलय के एक पुराने आदेश की प्रति ही लहराते रहे।
विदित है कि छात्रों की ओर से फीस के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी रिग्जिन सैम्फेल ने एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट सीपी उपाध्याय की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। बुधवार को तो महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक ने बैरंग लौटा ही दिया था। गुरुवार को दोबार पहुंचने पर भी कमोबेश स्थिति वही रही। टीम के सदस्य जिला समाज कल्याण अधिकारी आरबी मिश्रा ने कालेज प्रबंधक से शासन की ओर से छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति के तौर पर दी गयी 5 लाख 21 हजार 384 रुपये की धनराशि का व्योरा मांगा तो प्रबंधक राहुल तिवारी व उनके सचिव पिता हरिश्चंद्र ने बताया कि चूंकि उन्होंने छात्रों से कोई फीस ली ही नहीं इस लिये किसी को वापस भी नहीं की।
अधिकारियों ने जब यह पूछा कि इसका कोई रजिस्टर क्यों नहीं बनाया गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। कुल कितनी फीस प्रति छात्र वर्गवार वसूली गयी इसका भी कोई हिसाब महाविद्यालय प्रबंधन नहीं दिखा सका। जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि वह अपनी रिपोर्ट आज जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर देंगे।