नई दिल्ली।। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि टेलिकॉम और कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ दुर्भाग्यशाली चीजें सामने आई हैं, लेकिन में विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई स्कैम हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि डेमोक्रैटिक सिस्टम में प्रत्येक फैसले के विभिन्न पक्षों पर बहस की जा सकती है, लेकिन नीयत पर सवाल उठाए जाना संसदीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते समय मनमोहन सिंह ने लोकसभा में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले के संदर्भ में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार द्वारा लागू की गई दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन नीति को ही जारी रखा। स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने की इस नीति को जारी रखने का फैसला दूरसंचार क्षेत्र के हित में और आम जनता को इसका लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।
भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार क्षेत्र के हित में स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने के लिए संबंधित मंत्रालय के विचार का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्राई की सिफारिश के मुताबिक उन्होंने महसूस किया कि इस क्षेत्र कि कंपनियों को समान अवसर दिलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्षेत्र का लाभ पहुंचाने के लिए इस नीति को जारी रखना सही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया में जो गड़बडि़यां हुईं उनके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है।
महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर खाद्य पदार्थों तक सभी जिंसों के दामों में लगातार वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है ऐसे में घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ती हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गेहूं, चावल और मोटे अनाजों जैसी जिंसों की कीमतें नियंत्रित करने में सक्षम है और इनकी कीमतें नियंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की जरूरत है। इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने का प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा तंत्र लागू होने पर महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा।