जेएनआई डेस्क: जहां एक जनवरी माह से एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी अब डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रही है वहीँ दूसरी ओर केंद्र सरकार अपने अगले बजट में सालाना 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर सकती है| वित्त मंत्रालय की ओर से पीएमओ को इस संबंध में दो प्रस्ताव भेजे गए हैं|
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने पीएमओ को प्रस्ताव भेजा है जिसमे उन लोगों को सब्सिडी नहीं दिये जाने का सुझाव है जिनकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने एक और विकल्प भी पीएमओ को भेजा कि अगर 10 लाख वार्षिक आय वालों की सब्सिडी पर रोक नहीं लगायी जा सकती है तो 20 लाख सालाना आय वालों से सब्सिडी वापस ली जा सकती है।
पैट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 10 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले लोगो को सब्सिड़ी वाले सिलैंडर की सुविधा बंद करने से ज्यादा फायदा होगा, क्यों कि इसके अन्तर्गत 20 लाख परिवार आते हैं, जबकि 20 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले लोगो में महज 8 लाख परिवार आते हैं|
गौर हो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले भी अपने एक बयान में कहा था कि अमीरों को खुद से ही एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ देना चाहिए। जेटली की इस अपील के बाद कई लोगों ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ दिया था यहां तक कि जेटली सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने खुद सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है।