नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ पहला फैसला ले लिया है। केजरीवाल सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में प्रोवीजनल सर्टिफिकेट बंटवाने के मुद्दे पर शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की है।
गौरतलब है कि 2008 में विधानसभा चुनाव के पहले शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी के हाथों 1639 अनधिकृत कॉलोनियों को प्रोवीजनल सर्टिफिकेट बंटवाए थे। इसमें बाद में ये खुलासा हुआ कि इनमें से ज्यादातर कॉलोनियां फर्जी थीं। इसके बाद बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने इसे लेकर लोकायुक्त में शिकायत की। लोकायुक्त ने पाया था कि इसमें सरकार दोषी है और राष्ट्रपति से सिफारिश की थी कि शीला पर केस दर्ज कराया जाए।
[bannergarden id=”8″]
लोकायुक्त की इस सिफारिश के मिलने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार से इसपर उसकी राय मांगी थी। केजरीवाल सरकार ने इस बारे में राष्ट्रपति को लिखा है कि लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में जो पाया है, वो सही है तो शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।[bannergarden id=”11″] [bannergarden id=”17″]