नई दिल्ली। आने वाले आम चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए सरकार आखिरी कोशिश में लग गई है। सरकार ने गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए वाई-फाई स्पॉट्स बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। यही नहीं सरकार मुफ्त में टैबलेट बांटने की भी तैयारी कर रही है।
विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद सरकार आम चुनावों की तैयारी में लग गई है। उसने लोगों को लुभाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून पास किया, मगर इसका कोई फायदा नहीं मिला। अब सरकार गांवों में मुफ्त में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मुहैया कराने जा रही है। सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। टेलीकॉम कमीशन से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
योजना के मुताबिक ग्राम पंचायत ऑफिस में वाई-फाई एंटीना लगाए जाएंगे। इसके 500 मीटर के अंदर लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे। पंचायत ऑफिस के अलावा स्कूल और अस्पताल में भी कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार मुफ्त में टैबलेट बांटने की भी तैयारी कर रही है। टेलीकॉम विभाग के एक प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौंवी से बारहवीं के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। हालांकि प्रस्ताव को टेलीकॉम कमीशन से मंजूरी मिलनी है।
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सरकार का मार्च 2014 तक 1 लाख गांव पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य है इससे कई फायदे हैं। इससे ई-गवर्नेंस के तहत लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, जन्म-मत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसी कई सरकारी सेवाएं गांवों तक पहुंच पाएंगी। सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ई-एज्युकेशन और ई-हेल्थ एप्लीकेशंस डेवेलप कर रहा है जिससे इंटरनेट के जरिए पढाई-लिखाई और इलाज किया जा सकेगा। सरकार का मार्च 2016 तक सभी 2.5 लाख पंचायतों में ई-गवर्नेंस सर्विस देने का टारगेट है।