नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब अध्यादेश को सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद ये अध्यादेश लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के अंदर सरकार को इसे बिल को संसद में पास करवाना होगा।
दरअसल विपक्ष के साथ-साथ सहयोगी दलों का कहना था कि सरकार इस बिल पर पहले संसद में चर्चा करें, उसके बाद बिल को मंजूरी दी जाए। लेकिन सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाते हुए खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। क्योंकि पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव खुलकर खाद्य सुरक्षा बिल के खिलाफ बोल रहे थे। जबकि एनसीपी भी सरकार के साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह से साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी।
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा बिल को सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। कांग्रेस इसकी कामयाबी के साथ लोकसभा चुनाव जनता के बीच जाना चाहती है।
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