फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) एवं जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो (सीडी रेशियो) की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान इंडियन बैंक का सीडी रेशियो सर्वाधिक कम 16.72 प्रतिशत पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। अन्य बैंकों का सीडी रेशियो इस प्रकार रहा— बैंक ऑफ बड़ौदा 28.62 प्रतिशत, केनरा बैंक 30.86 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक 32.54 
प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक 34.34 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज बैंक 35.51 प्रतिशत एवं आईडीबीआई बैंक 39.49 प्रतिशत। कम सीडी रेशियो को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एसएलबीसी को पत्र लिखने के निर्देश दिए।
बैठक में एलडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि जून 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 7,22,280, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,93,668 तथा अटल पेंशन योजना में 1,15,092 नामांकन पूर्ण किए जा चुके हैं।
सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि सितंबर 2025 तक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 132 के लक्ष्य के सापेक्ष 221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 64 स्वीकृत, 38 वितरित, 113 वापस तथा 44 लंबित हैं। ओडीओपी योजना में 38 के लक्ष्य के सापेक्ष 69 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 16 स्वीकृत, 9 वितरित, 33 वापस एवं 20 लंबित हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2400 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1602 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1320 स्वीकृत एवं वितरित तथा 283 लंबित हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1700 के लक्ष्य के सापेक्ष 2436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 859 स्वीकृत, 741 वितरित, 1074 वापस तथा 586 लंबित हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जून 2025 में सभी बैंकों को नए एवं नवीनीकरण हेतु 94,293 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 20,217 केसीसी का नवीनीकरण किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी जताते हुए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लंबित प्रकरणों को तत्काल प्रोसेस करने के निर्देश अधिकारियों एवं बैंकों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारीविनोद कुमार गौड़ आदि अधिकारी रहे |
